PM Kisan 24th Installment: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। सरकार द्वारा 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी किए जाने के बाद, अब अगली किस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होती है। अगर आप भी 24वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाएं समय रहते पूरी करनी होंगी। जानें अगली किस्त कब आएगी, पात्रता के नियम क्या हैं और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।
कब आएगी PM Kisan की 24वीं किस्त?
नियमों के मुताबिक, पीएम किसान योजना की किस्तें हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को ट्रांसफर की गई थी, जिसके बाद अब 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में किसानों के खातों में क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। इस बार भी पात्र किसानों के खाते में ₹2,000 की सम्मान राशि भेजी जाएगी।
इन 3 कामों के बिना अटक जाएगा पैसा!
सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को ₹2,000 की किस्त मिलेगी जिन्होंने निम्नलिखित 3 अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं:
e-KYC: धोखाधड़ी और बिचौलियों को रोकने के लिए सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
आधार सीडिंग: आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी के लिए एक्टिव होना चाहिए।
भूमि आलेखन: पीएम किसान पोर्टल पर आपके जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन पूरा होना जरूरी है।
घर बैठे मोबाइल से 'Face Authentication' के जरिए ऐसे करें e-KYC
अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा है, तो आप अपने मोबाइल फोन से चेहरा दिखाकर इसे चुटकियों में पूरा कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है:
ई-केवाईसी के 3 विकल्प: आप चाहें तो (i) पोर्टल या ऐप पर ओटीपी के जरिए, (ii) कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान) के जरिए, या (iii) मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए इसे पूरा कर सकते हैं।
PM Kisan बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें?
आपका नाम लिस्ट में है या नहीं और पिछली किस्तों का भुगतान हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
किन किसानों को नहीं मिलेगी 24वीं किस्त?
सरकार ने नियमों में सख्ती करते हुए कुछ संदिग्ध मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन होने तक भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है। इन श्रेणियों के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा: