Property in Noida: नोएडा में फिर आने वाली है प्लॉट की नई स्कीम, नोएडा अथॉरिटी ने कर ली है पूरी प्लानिंग, जल्द आएगी डिटेल्स

Property in Noida: नोएडा अथॉरिटी जल्द ही MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक नई इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में 17 इंडस्ट्रियल लैंड ऑफर किये जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्लॉट का साइज 200 वर्ग मीटर से 7,500 वर्ग मीटर के बीच होगा। इन प्लॉट्स का आवंटन ई-नीलामी (e-auction) के माध्यम से किया जाएगा।

पहले चरण में 60,000 वर्ग मीटर लैंड का होगा आवंटन

नोएडा अथॉरिटी के अनुसार, इस योजना के तहत 60,000 वर्ग मीटर इंडस्ट्रियल भूमि का आवंटन किया जाएगा। ये प्लॉट नोएडा के सेक्टर 7, 8, 10, 62, 80 और 164 में स्थित हैं। यह योजना उन कारोबारियों के लिए सुनहरा मौका है जो छोटे प्लॉट्स पर अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करना चाहते हैं। नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी अधिकतर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और हम आगे के चरणों के लिए अन्य सेक्टर्स में खाली पड़े प्लॉट्स की पहचान कर रहे हैं। यह पहल MSME कारोबारियों को अपने ऑपरेशन्स को नोएडा में विस्तार देने का बेहतरीन मौका देगी।

यूपी सरकार का निर्देश

यह पॉलिसी में बदलाव पिछले महीने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ज्वाइंट बोर्ड बैठक के दौरान हुआ, जहां रिवाइज इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन नीति को मंजूरी दी गई थी। 26 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन नीतियों को स्टैंर्डडाइज करने और बोर्ड की मंजूरी लेने के निर्देश दिए थे। नई नीति के तहत 8,000 वर्ग मीटर तक के इंडस्ट्रियल प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिए जाएंगे ताकि निवेशकों की जगह केवल वास्तविक कारोबारियों को मौका मिले।

8,000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट्स का आवंटन इंटरव्यू और अन्य तय मानदंडों के आधार पर होगा। यूपी के मुख्य सचिव और इंडस्ट्रियल विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस नीति में पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखने पर जोर दिया था। दिसंबर 2024 की संयुक्त बोर्ड बैठक में इस नीति को औपचारिक रूप से अपनाया गया था।

ई-नीलामी प्रोसेस और पेमेंट नियम

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीदारों को पहले प्लॉट की रिजर्व कीमत का 10% अमाउंट जमा करना होगा। नीलामी में सफल होने के बाद, उन्हें तुरंत कुल लागत का 30% पेमेंट करना होगा, जबकि बाकी पैसे को किश्तों में चुकाने की अनुमति होगी। इस योजना की विस्तृत जानकारी और पात्रता शर्तें जल्द ही जारी की जाएगी।

बड़े प्लॉट्स के आवंटन पर विवाद

कुछ इंडस्ट्रियिल ग्रुप की डिमांड है कि 2,000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट्स का आवंटन लॉटरी प्रोसेस से किया जाए ताकि छोटे और मध्यम उद्यमियों को समान मौका मिल सके। हालांकि, नोएडा अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सरकार की तय नीति का पालन करेंगे और ई-नीलामी प्रक्रिया से ही प्लॉट्स का आवंटन किया जाएगा।

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