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Property Rules In Hills: पहाड़ों में जमीन खरीद घर बनाने का है सपना? जानें हिमाचल, उत्तराखंड समेत इन पहाड़ी राज्यों के लैंड रूल्स

भारत के पहाड़ी और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में जमीन खरीदने के नियम अलग-अलग हैं। कई जगहों पर बाहरी लोगों के लिए कुछ खास जमीन खरीदने पर पाबंदी है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के अधिकार, खेती, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। जानें इसके बारे में

Edited By: Ankita Pandeyअपडेटेड Aug 08, 2026 पर 8:55 PM
Property Rules In Hills: पहाड़ों में जमीन खरीद घर बनाने का है सपना? जानें हिमाचल, उत्तराखंड समेत इन पहाड़ी राज्यों के लैंड रूल्स
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और कई पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीदने के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं (Photo: Canva)

भारत के पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचती है। कई लोग यहां घूमने के साथ अपना घर या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जमीन खरीदने के नियम अलग हैं। इसलिए इन राज्यों में जमीन लेना बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और कई नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में स्थानीय लोगों के हितों और जमीन की सुरक्षा के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं। लेकिन इन नियमों के बावजूद कुछ मामलों में बाहरी लोग तय शर्तों और सरकारी मंजूरी के तहत जमीन खरीद सकते हैं।

कई पहाड़ी और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में जमीन खरीदने को लेकर सख्त नियम लागू हैं। इन नियमों के तहत बाहर के लोग कुछ खास तरह की जमीन आसानी से नहीं खरीद सकते। इन कानूनों का उद्देश्य स्थानीय लोगों के अधिकार, खेती की जमीन, संस्कृति और पहाड़ी इलाकों के पर्यावरण को सेफ रखना है।

इन जगहों पर घर लेना मुश्किल

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और कई पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीदने के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में भी बाहरी लोगों के लिए कुछ जमीन खरीदने या उसे अपने नाम कराने पर पाबंदियां हैं। लेकिन, जमीन से जुड़े नियम और शर्तें हर राज्य में अलग-अलग हैं। पहाड़ी राज्यों में जमीन खरीदने के नियम हर राज्य में अलग हैं और जमीन के प्रकार व जगह के हिसाब से भी बदल सकते हैं। खेती की जमीन, आदिवासी जमीन, घर बनाने वाली जमीन और शहर के इलाकों में अलग-अलग नियम लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में कुछ मामलों में छूट और सरकार से अनुमति लेकर जमीन खरीदने का प्रावधान है।

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