PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को PMAY की पहली किश्त करेंगे जारी, 26 लाख लोग करेंगे गृह प्रवेश

अगर आपका अभी तक घर का सपना पूरा नहीं हुआ है तो पीएम आवास योजना के तहत पूरा कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार की है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों को फायदा मिलता है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर मुहैया कराया जाता है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana – PMAY) की पहली किश्त जारी करेंगे। और इस दौरान 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है।

राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित किया। इस दौरान चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ( Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin - PMAY-G) के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे।

2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य

झारखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में करीब 10 लाख लाभार्थियों को उनकी पहली किश्त जारी की जाएगी। एक बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटे जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लाखों लोग इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होंगे। चौहान ने कहा कि मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें लगभग सभी मकानों को मंजूरी मिल गई है। इसमें 2.65 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

26 लाभार्थी करेंगे गृह प्रवेश

शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि वित्ती वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अब तक 26 लाख घर बनाए जा चुके हैं। ऐसे में 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी इसी दिन होगा। चौहान ने कहा कि इस योजना के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे और आसान किया गया है। ताकि कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर न हो सके। योजना से जुड़े कई नियम और शर्तों को हटा दिया गया है। इसमें बाइक रखने वाले, मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रीजिरेटर रखने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके फैसला लिया है कि अनावश्यक शर्तों को हटा देना चाहिए। ताकि सभी लोगों के लिए आवास के मकसद को पूरा किया जा सके।

बता दें कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।

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