Stamp Duty: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य में संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस को अधिकतम ₹5,000 तक सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला परिवारों के बीच संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के बंटवारे में होने वाले खर्चों में भी कमी होगी।