RBI का बड़ा कदम! पैसे ट्रांसफर करने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन शर्तों के बिना नहीं होगा एक भी ट्रांजैक्शन

कहां से मिलेगा पैसा: लाभार्थी ATM, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) या किसी अन्य अधिकृत पेमेंट चैनल के जरिए यह नकदी प्राप्त कर सकता है।

ट्रांजैक्शन लिमिट: प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम सीमा ₹10,000 तय की गई है, जबकि प्रति लाभार्थी मासिक सीमा ₹25,000 होगी। पैसा भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का नाम और पता रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा।

2. कैश पे-इन: BC के जरिए ₹5,000 प्रति ट्रांजैक्शन

नकद पैसा जमा कर दूसरे के खाते में भेजने के लिए भी स्पष्ट सीमाएं तय की गई हैं:

बैंक ब्रांच से: बैंक शाखा में जाने वाले ग्राहक NEFT के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में ₹50,000 तक भेज सकते हैं।

BC और ATM से: बैंक अपने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BC), एटीएम और अन्य अनुमत चैनलों के जरिए भी कैश-आधारित ट्रांसफर की सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए प्रति ट्रांजैक्शन ₹5,000 और प्रति प्रेषक (Remitter) मासिक सीमा ₹25,000 निर्धारित की गई है।

3. मोबाइल वेरिफिकेशन, KYC और AFA अनिवार्य

सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आरबीआई ने सत्यापन के कड़े नियम बनाए हैं:

KYC रजिस्ट्रेशन: BC और अन्य चैनलों के माध्यम से कैश-आधारित ट्रांसफर के लिए पैसा भेजने वाले को एक वेरिफाइड मोबाइल नंबर और स्व-सत्यापित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD) के साथ रजिस्टर होना होगा। यह प्रक्रिया RBI KYC Directions, 2025 के अनुरूप होगी।

अतिरिक्त सुरक्षा (AFA): हर ट्रांजैक्शन को एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के जरिए प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।

मैसेज में पूरी जानकारी: बैंकों को IMPS या NEFT ट्रांजैक्शन संदेश में पैसा भेजने वाले का विवरण शामिल करना होगा, साथ ही एक आइडेंटिफायर भी लगाना होगा जो यह दर्शाए कि यह एक कैश-आधारित रेमिटेंस है।

4. निगरानी और शिकायत निवारण

संदिग्ध लेनदेन पर नजर: बैंकों और नॉन-बैंक संस्थाओं को ट्रांजैक्शन वेलोसिटी चेक (लेनदेन की गति की जांच) और खाते में पैसा आने पर ग्राहक को अलर्ट भेजने जैसे सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। किसी खाते या खातों के समूह में अचानक असामान्य रूप से पैसा आने पर तुरंत जांच की जाएगी और संदिग्ध लेनदेन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।

रियल-टाइम ट्रांसफर और शुल्क: आरबीआई को उम्मीद है कि इस ढांचे के तहत पैसे का ट्रांसफर रियल-टाइम या लगभग रियल-टाइम में पूरा होगा। बैंक और नॉन-बैंक इन सेवाओं के लिए उचित शुल्क ले सकते हैं।

लोकपाल योजना के तहत सुरक्षा: ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए उचित तंत्र बनाना होगा और ऐसी शिकायतें रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के दायरे में आएंगी।

पुराने सर्कुलर हुए समाहित, कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर बाहर

ये नए दिशा-निर्देश आरबीआई के दो पुराने सर्कुलर- 5 अक्टूबर 2011 (DMT ढांचे में छूट से जुड़ा) और 24 जुलाई 2024 (ढांचे की समीक्षा से जुड़ा) को एक साथ मिलाकर उनकी जगह लेते हैं। ध्यान रहे कि कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर को इन नए दिशा-निर्देशों से बाहर रखा गया है और वे पहले की तरह संबंधित पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के नियमों से ही संचालित होते रहेंगे।