क्या आपके पास रखा 2000 रुपए का नोट अब नहीं बदलेगा! RBI ने कही ये बात

Rupees 2000 Note: क्या अब 2000 रुपये का नोट नहीं बदला जाएगा? क्या ये अब लीगल टेंडर है या नहीं? रिजर्व बैंक ने 2 साल पहले 2000 रुपये के नोट को वापिस लेना शुरू कर दिया था। क्या अब बदल रहे हैं 2000 रुपये के नोट? RBI ने कही ये बात..

अपडेटेड Jul 11, 2025 पर 12:19 PM
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Rupees 2000 Note: क्या अब 2000 रुपये का नोट नहीं बदला जाएगा?

Rupees 2000 Note: क्या अब 2000 रुपये का नोट नहीं बदला जाएगा? क्या ये अब लीगल टेंडर है या नहीं? रिजर्व बैंक ने 2 साल पहले 2000 रुपये के नोट को वापिस लेना शुरू कर दिया था। क्या अब 2 साल बाद ये नोट बदल सकेंगे। इतना समय बीतने के बाद भी करीब 6,099 करोड़ रुपये वैल्यू के 2000 रुपये के नोट अभी भी चलन मे है। हालांकि, इन नोटों को चलन से बाहर किया गया है, फिर भी 2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर माना जाएगा।

19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपये के बैंकनोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में इन्हें जमा या बदला जा सकता था। अब यह सुविधा केवल भारतीय रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिसों पर ही मिल रहे हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस से भी इन नोटों को बदला जा सकता है।

RBI ने 2000 रुपये के नोट पर कही ये बात


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को संसद की स्थायी वित्त समिति को भारतीय अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सिस्टम के स्टेटस पर जानकारी दी। RBI की बैठक में 2000 रुपये के नोटों का मुद्दा प्रमुख रहा। इस पर गवर्नर मल्होत्रा ने साफ किया कि 2000 रुपये के नोट भले ही अब चलन में नहीं हैं, लेकिन वह अब भी कानूनी रूप से वैलिड (Legal Tender) हैं और RBI ने इन्हें अमान्य नहीं किया।

RBI के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि माहताब ने चर्चा को बहुत सार्थक बताया और कहा कि इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।

बैठक में नकली नोटों का मुद्दा भी उठाया गया। एक सदस्य ने बताया कि हाल ही में बड़ी संख्या में नकली 500 रुपये के नोट पकड़े गए हैं। इस पर RBI गवर्नर ने चिंता स्वीकार की और कहा कि सरकार और आरबीआई इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और नकली नोटों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

बैठक में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भी सवाल किए गए। गवर्नर ने इसके नियम और मौजूदा स्थिति पर संक्षेप में जानकारी दी। अंत में समिति ने गवर्नर को 23 या 24 जुलाई को फिर से बुलाने का निर्णय लिया, ताकि वे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की समीक्षा पर विशेष जानकारी दे सकें।

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