केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने स्वामित्व योजना के तहत अब ग्रामीण इलाकों की 1.37 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों को मॉनेटाइज करके क्रेडिट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का सर्वे और सीमांकन (Mapping) करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के निवासियों को उनकी संपत्तियों के कानूनी डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जिससे उन्हें बैंकों से कर्ज लेने में मदद मिलती है। अब तक 3,17,000 गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है और 1,36,000 गांवों के निवासियों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी 50 लाख संपत्ति कार्ड और दिये जाने थे। जो कार्यक्रम अब रद्द कर दिया गया है।