PPF, Post Office FD और RD पर कितना मिल रहा है ब्याज, चेक करें इंटरेस्ट रेट

Small Saving Scheme Interest Rate: एक तय इनकम वाले निवेश के ऑप्शन तलाश कर रहे लोगों के लिए छोटी बचत योजनाएं (Small Saving Scheme) बेस्ट ऑप्शन हैं। इन योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम शामिल है

अपडेटेड Oct 30, 2023 पर 5:59 PM
स्मॉल सेविंग स्कीम नागरिकों को नियमित रूप से सेविंग करने के लिए प्रेरित करता है।

Small Saving Scheme Interest Rate: एक तय इनकम वाले निवेश के ऑप्शन तलाश कर रहे लोगों के लिए छोटी बचत योजनाएं (Small Saving Scheme) बेस्ट ऑप्शन हैं। इन योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम शामिल है। ये सभी सेविंग स्कीम सरकार चला रही है। इस पर मिलने वाला रिटर्न गारंटी होता है। छोटी बचत योजनाओं पर ये हैं ब्याज दरें।

स्मॉल सेविंग स्कीम क्या हैं?

स्मॉल सेविंग स्कीम नागरिकों को नियमित रूप से सेविंग करने के लिए प्रेरित करता है। ये योजनाएं तीन तरह क हैं। सेविंग स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और मंथली इनकम स्कीम। सेविंग स्कीम में 1 से 3 साल की जमा योजना, 5 साल की आरडी शामिल है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसे बचत प्रमाणपत्र भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल है।


स्मॉल सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट

सेविंग अकाउंट - 4 प्रतिशत

1 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी - 6.9 प्रतिशत

2 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी - 7.0 प्रतिशत

3 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी - 7 प्रतिशत

5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी: 7.5 प्रतिशत

5 साल की RD: 6.70 प्रतिशत

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC): 7.7 प्रतिशत

किसान विकास पत्र: 7.5 प्रतिशत (115 महीने में मैच्योर होगा)

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड: 7.1 प्रतिशत

सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samridhi Yojna) : 8.0 प्रतिशत

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) : 8.2 प्रतिशत

मंथली इनकम स्कीम : 7.4 प्रतिशत

बड़े बैंकों में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) एफडी पर अधिकतम 7.75 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है। एसबीआई (SBI) एफडी पर सालाना 7.50 फीसदी तक का ब्याज दे रहा है। सरकार छोटी बचत योजनाओं पर 4 फीसदी से लेकर 8.2 फीसदी का ब्याज दे रहा है। सरकार इस महीने के अंत में अक्टूबर-दिसंबर 2023 के लिए ऐसी योजनाओं पर ब्याज दरों में रिवीजन करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें बदलाव की गुंजाइश कम है।

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