सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से नहीं बन सकते मालिक, जानिये नए नियम

अगर जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके पास भी सही कागज नहीं हैं या उसका मालिकाना हक कानूनी रूप से पक्का नहीं है, तो आपकी रजिस्ट्री भी काफी नहीं मानी जाएगी। यानी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के भरोसे प्रॉपर्टी खरीदना अब सेफ नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पूरी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन चेन (ownership chain) कानूनी हो। इसलिए अब रजिस्ट्रेशन के साथ अन्य डॉक्यूमेंट भी जरूरी होंगे।

मालिकाना हक साबित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

सेल डीड (Sale Deed) – यह प्रॉपर्टी की सेल का सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है।

टाइटल डीड (Title Deed) – इसमें साफ-साफ लिखा होता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है।

म्यूटेशन सर्टिफिकेट – यह लोकल रिकॉर्ड में नाम ट्रांसफर का सबूत होता है।

एनकंब्रेंस सर्टिफिकेट – यह दिखाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कानूनी झंझट नहीं है।

प्रॉपर्टी टैक्स रसीद – यह दिखाता है कि प्रॉपर्टी का मालिक टैक्स भर रहा है।

पजेशन लेटर – यह बताता है कि मालिक ने वास्तव में प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है।

वसीयत या गिफ्ट डीड – अगर प्रॉपर्टी विरासत में मिली है, तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं।

रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या है?

रजिस्ट्रेशन से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का सरकारी रिकॉर्ड बनता है, जो पारदर्शिता बढ़ाता है और भविष्य में झगड़े से बचाता है। इससे टैक्स वसूली में आसानी होती है और यह डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं। इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाती है।

इस फैसले का असर क्या होगा?

खरीदारों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। उन्हें सिर्फ रजिस्ट्री देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। रीयल एस्टेट एजेंटों को डॉक्युमेंटेशन मजबूत करना होगा। लीगल प्रोसेस लंबी और खर्चीली हो सकती है, लेकिन यह फैसले प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। यह थोड़ा समय और पैसा जरूर लेगा, लेकिन भविष्य में बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है।

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