GST reward scheme : सरकार 6 राज्यों में जीएसटी रिवॉर्ड योजना 'मेरा बिल मेरा अधिकार' शुरू करने की तैयारी में

GST reward scheme : सरकार 1 सितंबर से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' इनवॉइस इन्सेंटिव स्कीम शुरू करेगी। ये स्कीम छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू होगी। इसके तहत 10000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई कि एक सितंबर से मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इन्सेंटिव स्कीम शुरू होने जा रही है। इस स्कीम में मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करने पर लकी ड्रा के तहत 10000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का इनाम ग्राहकों को दिया जाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि इस स्कीम का लक्ष्य ग्राहकों को हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। ये स्कीम सबसे पहले असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों में शुरू की जाएगी। इसके साथ ही ये केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में भी लागू होगी।

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योजना के तहत मासिक और त्रैमासिक ड्रा निकाला जाएगा 

जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी सप्लायरों की तरफ से उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के लिए मान्या होंगे। इस योजना के तहत मासिक और त्रैमासिक ड्रा निकाला जाएगा और विजेता 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

 मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप भी होगा लॉन्च 

सीबीआईसी की ओर से एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा गया कि इस स्कीम में ग्राहक जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर भाग ले सकते हैं। इस स्कीम में भाग लेने को लिए एक सितंबर, 2023 से जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। लकी ड्रा में भाग लेने के लिए ग्राहक को कम से कम 200 रुपये का बिल अपलोड करना होगा और अधिकतम 25 इनवॉइस एक महीने में अपलोड किए जा सकते हैं। मासिक और तिमाही आधार पर लकी ड्रा निकाला जाएगा। इस स्कीम के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप भी लॉन्च किया गया जाएगा। यह ऐप 1 सितंबर,2023 से काम करेगा। ये ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा।