House Rent पर किन लोगों को देना होगा 18% GST? जान लीजिए सभी नियम

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किरायेदार का रजिस्टर्ड होना है जरूरी

टैक्स तभी लागू होगा, जब किरायेदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होगा और उसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।

यदि किसी सामान्य सैलरीड व्यक्ति ने एक रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट किराये या लीज पर लिया है तो उसे जीएसटी नहीं देना होता है।

किसे देना होगा 18 फीसदी टैक्स

एक एक्सपर्ट के मुताबिक, हालांकि, बिजनेस या प्रोफेशन चलाने वाले जीएसटी में रजिस्टर्ड एक व्यक्ति को ओनर को किए जाने वाले ऐसे रेंट पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतना करना चाहिए।

एक जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति यदि किराये पर ली गई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से सर्विसेज देता है तो उसे 18 फीसदी टैक्स देना होगा।

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टर्नओवर की यह है लिमिट

जीएसटी कानून के तहत, रजिस्टर्स लोगों में इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज शामिल हैं। यदि बिजनेस या प्रोफेशन चलाने वाले एक व्यक्ति का सालाना टर्नओवर थ्रेसहोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

जीएसटी कानून (GST law) के तहत लिमिट सप्लाई के नेचर और स्थान पर निर्भर है। सर्विसेज की सप्लाई करने वाले रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये है।

सिर्फ गुड्स की सप्लाई के लिए एक वित्त वर्ष में लिमिट 40 लाख रुपये है। हालांकि, यदि रजिस्टर्ड एंटिटी पूर्वोत्तर राज्यों या विशेष कैटेगरी के राज्यों में स्थित है तो थ्रेसहोल्ड लिमिट सालाना 10 लाख रुपये है।