EPF, NPS में कंपनी के कंट्रिब्यूशन पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है, यहां जानिए क्या है नियम

आपके लिए यह समझ लेना जरूरी है कि ईपीएफ में आपकी कंपनी का कंट्रिब्यूशन दो हिस्सों में बंटा होता है। कंपनी (Employer) के 12 फीसदी का सिर्फ 3.67 फीसदी ही ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) में जमा होता है। यह जान लेना भी जरूरी है कि ईपीएस कंट्रिब्यूशन के कैलकुलेशन के लिए 15,000 रुपये की सीमा तय है। इसका मतलब है कि कंपनी एंप्लॉयी के EPS अकाउंट में मैक्सिमम 1250 रुपये कंट्रिब्यूट कर सकती है। बाकी अमाउंट ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है।

अब सवाल यह है कि क्या ईपीएफ के टैक्सेबल हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए ईपीएस में होने वाले कंट्रिब्यूशन को ध्यान में रखा जाएगा? इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स कानून ईपीएफ और ईपीएस में फर्क नहीं करता है। इसलिए कंपनी की तरफ से होने वाले पूरे ईपीएफ कंट्रिब्यूशन को आपको चेक कर आपको यह तय करना होगा कि एंप्लॉयर का कंट्रिब्यूशन तय सीमा से ज्यादा है या नहीं।

एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ईपीएफ में एंप्लॉयर का कंट्रिब्यूशन एंप्लॉयी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा अगर यह सैलरी (बेसिक + डीए) के 12 फीसदी तक रहता है। अगर एंप्लॉयर का कंट्रिब्यूशन इस सीमा को पार कर जाता है तभी यह टैक्स के दायरे में आएगा। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एंप्लॉयी ईपीएफ में होने वाले अपने हिस्से के कंट्रिब्यूशन पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकता है। दावा अधिकतम 1.5 लाख रुपये के लिए किया जा सकता है।

अगर एंप्लॉयर (कंपनी) एप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करती है तो एंप्लॉयी इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकता है। यह डिडक्शन सेक्शन 80सीसीडी(2) के तहत किया जाएगा। यह सैलरी (बेसिक + डीए) का 10 फीसदी होगा। यह डिडक्शन 80सी के तहत किए जाने वाले 1.5 लाख रुपये तक और 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये के डिडक्शन के अतिरिक्त होगा। हालांकि, सेक्शन 80सीसीडी (1) के तहत एंप्लॉयी के कंट्रिब्यूशन को सेक्शन 80सी के साथ क्लब कर दिया गया है। इस वजह से एनपीएस सहित सेक्शन 80सी के तहत एंप्लॉयी का कुल डिडक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता।