अपने ही घर का सपना बना ‘हाउसिंग हॉरर’, क्या आप भी फंसे हैं पजेशन तक No EMI स्कीम में?

इंडस्ट्री डाटा के मुताबिक अभी 42 शहरों में 5.08 लाख हाउसिंग यूनिट्स अटकी पड़ी हैं। यह 2018 से अब तक 9% की बढ़ोतरी है। मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, ठाणे और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर इस संकट के सबसे बड़े गढ़ हैं। सिर्फ इन शहरों में ही 1,636 प्रोजेक्ट्स और 4.3 लाख घर अधर में लटके हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों के समय फ्लैट बुक किया था, और अब बच्चे कॉलेज पहुंच गए लेकिन घर अब भी सिर्फ कंक्रीट का ढांचा बना है।

खरीदार ही क्यों फंस जाते हैं?

सबसे बड़ा झटका यह है कि लोन खरीदार के नाम पर होता है, बिल्डर के नाम पर नहीं। यानी अगर बिल्डर ने EMI देना बंद किया तो भी बैंक खरीदार से ही वसूली करता है। EMI मिस हुई तो खरीदार की क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है।

सिस्टम की नाकामी

गोयल के मुताबिक यह सिर्फ रियल एस्टेट संकट नहीं बल्कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और रेगुलेशन की असफलता है। ऐसी स्कीमों को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार ने जरूर SWAMIH फंड के जरिए 50,000 यूनिट्स पूरे कराए हैं और 2025 तक 40,000 और पूरे करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह कुल बैकलॉग का अभी भी 20% से कम है। यानी बाकी लाखों खरीदार अब भी अनिश्चितता में हैं। गोयल ने लिखा कि खरीदारों को कोई मुआवजा नहीं, कोई कानूनी राहत नहीं और न ही कोई नियामक उन्हें सुरक्षा दे रहा है। यह समस्या सिर्फ घर की नहीं, पूरे सिस्टम की है।

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