देश में बेरोजगारी की मार झेल रहे पढ़े-लिखे युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सशक्त योजना शुरू की है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत योग्य बेरोजगारों को अधिकतम दो साल तक मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे नौकरी की तलाश में बिना आर्थिक चिंता के आगे बढ़ सकें। सामान्य युवाओं को ₹1,000 और दिव्यांगों को ₹1,500 मासिक मिलता है, जो कुल मिलाकर ₹24,000 से ₹36,000 तक की मदद बनती है। यह योजना नौकरी के खाली समय को स्किल बिल्डिंग का मौका देती है।
