Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को एक विकल्प के रूप में नोटिफाई कर दिया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS या UPS में से अपनी पसंदीदा पेंशन योजना चुन सकते हैं। UPS की घोषणा कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद की गई है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग थी। OPS के तहत रिटायरमेंट के बाद लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था।
क्या UPS के तहत सभी को 50% पेंशन मिलेगी?
24 जनवरी 2025 को जारी UPS की नोटिफिकेशन के अनुसार रिटायरमेंट के बाद अंतिम सैलरी का 50% पेंशन लेने के लिए कर्मचारियों को कई शर्तें और नियम पूरी करनी होंगी। UPS के तहत सही पेंशन के कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है।
पेंशन = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC)
P: पिछले 12 महीने के औसत बेसिक पे का औसत
Q: नौकरी में बिताए गए कुल महीनों की संख्या (300 से ज्यादा होने पर इसे 300 माना जाएगा)
IC: पर्सनल कॉर्पस (रिटायरमेंट फंड)
किन-किन कर्मचारियों को मिलेगी 50 फीसदी पेंशन
एक्सपर्ट्स के मुताबिक केवल वे कर्मचारी जिनका सैलरी वेतन बढ़ोतरी 1 जनवरी को शुरू होती है और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। या 1 जुलाई को वेतन बढ़ोतरी पाते हैं और 30 जून को सर्विस खत्म होती है, उन्हें उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा उन्हें कुछ शर्तों को भी पूरा करना होगा।
कर्मचारियों को अपनी सर्विस के 25 साल पूरे करने होंगे।
उनका पर्सनल कॉर्पस सरकार के तय बेंचमार्क कॉर्पस (BC) के बराबर होना चाहिए।
पिछले 12 महीनों का औसत वेतन उनके अंतिम सैलरी के बराबर होना चाहिए।
UPS के तहत पेंशन का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक पे के आधार पर किया जाएगा। OPS में यह अंतिम सैलरी के आधार पर तय होती थी। यह अंतर कई कर्मचारियों के लिए उनके पेंशन के अमाउंट पर असर डाल सकता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार कम से कम 25 सालो की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को वह रिटायर हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 21 साल की आयु में नौकरी शुरू करता है और 25 साल की सर्विस के बाद 46 साल की आयु में VRS लेते हैं तो उसे तय पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी।
कहां मिलेगी UPS की जानकारी?
UPS से जुड़ी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना का मकसद कर्मचारियों को बेहतर पेंशन ऑप्शन देना है। लेकिन इसके लिए तय शर्तों के तहत पूरा करना अनिवार्य है।