UPI Paymets: अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर होगा डिजिटल पेमेंट, IOB का बड़ा कदम...UPI पेमेंट बना और भी आसान

देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन या तेज इंटरनेट नहीं है। इन्हीं लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने एक बेहद खास पहल की है। अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल या वॉइस कमांड के जरिए बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन से भी UPI पेमेंट किया जा सकेगा। इससे देश के सैकड़ों गांव-कस्बों में रहने वाले लोग भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ेंगे और इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे।

RBI की अनूठी पहल से आसान हुआ पेमेंट

UPI 123Pay भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा सिस्टम है, जिससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए भी डिजिटल पेमेंट आसान हो जाता है। अब आपको स्मार्टफोन, ऐप या इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए और आपके पास कॉल करने की सुविधा वाला साधारण मोबाइल होना चाहिए। बस फिर एक मिस्ड कॉल या वॉइस कमांड से पैसे भेजना, मंगवाना या अपना बैलेंस चेक करना संभव है।

12 भाषाओं में सेवा और सुरक्षा की गारंटी

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यूपीआई 123Pay के जरिए बैलेंस चेक, पिछले ट्रांजैक्शन देखने से लेकर यूपीआई पिन को मैनेज करना भी बेहद सरल हो गया है। बिना इंटरनेट के काम करने वाले इस सिस्टम से साइबर धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी, जिससे यूजर्स ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

डिजिटल इन्क्लूजन को मिल रही रफ्तार

इंडियन ओवरसीज बैंक ने Network People Services Technologies (NPST) के साथ साझेदारी की है, साथ ही MissCallPay प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होगी। देश के तकरीबन 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स के लिए यह नया रास्ता खुलेगा, जो अब तक डिजिटल ट्रांजैक्शन से दूर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में करीब 85 करोड़ लोग अभी भी यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते ऐसे में यह सुविधा दूरदराज के गांवों के लिए वरदान मानी जा रही है।

वॉयस-बेस्ड डिजिटल इंडिया का सपना

NPST के चेयरमैन दीपक चंद ठाकुर के मुताबिक, वॉयस-बेस्ड UPI सिस्टम देश के हर वर्ग को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने का माध्यम बनेगा। आगे चलकर इस तकनीक को Alexa या Google Assistant जैसी सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा ताकि पेमेंट और ज्यादा सहज हो सके।  यह पहल डिजिटल समावेशन की दिशा में एक मजबूत कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा।