2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने में और देरी हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा 2027 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण हो सकता है। सरकार को व्यापारियों और व्यापार संघों की ओर से विरोध की चिंता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
