8th Pay Commission: कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा जनवरी 2025 में की थी। इससे देशभर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कार्यदिशा फिलहाल लंबित है।

कब से लागू हो सकता है आयोग?

Ambit Institutional Equities की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक पेश की जा सकती हैं। इसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम फैसला रिपोर्ट सौंपे जाने और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें अगर FY27 से लागू होती हैं, तो इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?

अभी तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (multiplier) है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को संशोधित किया जाता है।

Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, “पिछले वेतन आयोगों में वेतन वृद्धि के ट्रेंड को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर इसी दायरे में रह सकता है।”

कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर?

अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया गया, तो रिवाइज्ड सैलरी ₹36,000 हो जाएगी। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे अन्य लाभ शामिल नहीं होते, जो टेक-होम सैलरी को और बढ़ाते हैं।

नए आयोग पर कैसे बढ़ेगा काम?

जैसे ही आयोग का औपचारिक स्ट्रक्चर और टर्म ऑफ रेफरेंस तय होता है, तो 2025 के अंत तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के साथ FY27 से नया वेतनमान लागू किया जा सकता है।

यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि मांग आधारित अर्थव्यवस्था की भी रफ्तार बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

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