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छीनने जा रही BCCI की आजादी! सरकार ने पेश किया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, जानिए क्या होगा असर?

फिलहाल BCCI एक स्वायत्त निजी संगठन है जो भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है और युवा मामले और खेल मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करता है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 22, 2025 पर 5:14 PM
छीनने जा रही BCCI की आजादी! सरकार ने पेश किया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, जानिए क्या होगा असर?
बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर स्वायत्त खेल संस्थाओं में से एक है

BCCI News: भारतीय खेल प्रशासन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक पेश कर दिया है। सबसे खास बात ये है कि इसके दायरे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी होगा। यानी BCCI जो फिलहाल एक स्वतंत्र बॉडी थी अब वो इस निकाय के अधीन हो जाएगी। खेल मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने इसकी पुष्टि की है। सूत्र ने बताया कि, 'सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह बीसीसीआई को भी इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद देश के कानून का पालन करना होगा'। बता दें कि नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) और अन्य खेल निकायों के कामकाज में सुधार लाने के लिए लाया जा रहा है

बता दें कि BCCI साल 1926 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन में शामिल हो गया जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बन गया। यह एक स्वायत्त निजी संगठन है जो भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है और युवा मामले और खेल मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करता है।

खेल विधेयक का मसौदा पेश

खेल मंत्रालय ने संसद में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 का मसौदा पेश किया। इस कानून का उद्देश्य भारत में पूरे खेल इकोसिस्टम के कामकाज में सुधार लाना है। विधेयक का लक्ष्य देश के खेल प्रशासन ढांचे में ट्रांसपेरेंसी, एथलीट-केंद्रित सुधार लाना है।

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