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VPN से भी नहीं बच पाएंगे यूजर्स, अब ब्राउजिंग हिस्ट्री से Google खोलेगा आपकी उम्र का राज

ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में एक सख्त कानून लागू किया था, जिसके तहत कोई भी यूजर इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखने से पहले अपनी उम्र वेरिफाई करेगा। इस नियम का मकसद था कि बच्चे ऐसे कंटेंट से दूर रहें और उन पर इसका बुरा असर न पड़े। लेकिन यह कानून ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है।

अपडेटेड Aug 05, 2025 पर 10:03 AM
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ब्राउजिंग हिस्ट्री से Google आपकी उम्र पता करेगा

Google will know Age by Search History: ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में एक सख्त कानून लागू किया था, जिसके तहत कोई भी यूजर इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखने से पहले अपनी उम्र वेरिफाई करेगा। इस नियम का मकसद था कि बच्चे ऐसे कंटेंट से दूर रहें और उन पर इसका बुरा असर न पड़े। लेकिन यह कानून ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल कर इन नियमों को आसानी से पार कर रहे हैं। VPN की मदद से यूजर यह दिखा सकता है कि वह किसी दूसरे देश में बैठा है, जहां कंटेंट पर रोक नहीं है या उसे उम्र वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है।

अब इस परेशानी से निपटने के लिए गूगल ने एक नया तरीका निकाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से खुद ही पता लगाएगा कि यूजर की उम्र कितनी है। यह सिस्टम Google Search और YouTube पर काम करेगा ताकि बच्चों को गलत कंटेंट न दिखे।

ब्राउजिंग डेटा के आधार पर लगेगा उम्र का पता


गूगल का कहना है कि यह सिस्टम यूजर के ब्राउजिंग डेटा और दूसरी जानकारियों की मदद से उनकी उम्र का अंदाजा लगाएगा। सिर्फ यूजर की दी गई जानकारी नहीं, बल्कि कई अलग-अलग संकेतों के आधार पर यह तय करेगा कि कौन-सा कंटेंट किसे दिखाना है।

एक्सपर्ट्स ने कहा- गलतियां कर सकता है यह सिस्टम

यह नया सिस्टम सबसे पहले यूरोपीय देशों में लागू किया जा सकता है, क्योंकि वहां डिजिटल सुरक्षा को लेकर पहले से ही सख्त नियम हैं। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिस्टम गलतियां कर सकता है और इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर भी असर पड़ सकता है।

कुछ एक्सपर्ट्स ब्रिटेन सरकार के नियमों से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर किसी को उम्र साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो उसके निजी डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है या वो डेटा किसी और को बेचा जा सकता है।

हालांकि, गूगल की तरफ से यह भी कहा गया है कि नया सिस्टम फिलहाल सभी देशों में लागू नहीं होगा। शुरुआत कुछ देशों से की जाएगी और धीरे-धीरे इसे बाकी जगह भी लाया जाएगा।

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