अब UPI से नहीं मांग सकेंगे पैसे, डाक विभाग ने जोड़ा OTP फीचर

आज यानी 1 अक्टूबर, 2025 से बैंकिंग और डाक सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। भारतीय डाक अब स्पीड पोस्ट के साथ नई सुविधाएं पेश करेगा, जिसमें वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक समेत अन्य बैंकों ने सेवाओं और उनके शुल्कों में परिवर्तन किया है।

1. अतिरिक्त शुल्क के साथ मिलेगी सुरक्षित डाक सेवा

डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा की सुविधा एक अक्टूबर से नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर अब सिर्फ स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध होगी। स्पीड पोस्ट करते वक्त ग्राहक को संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर देना होगा। उस नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद ही सामान या पत्र संबंधित व्यक्ति को सौंपा जाएगा। इस सेवा के लिए स्पीड पोस्ट करते वक्त आपको पांच रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

2. PNB की सेवाएं हुई महंगी

PNB से जुड़े ग्राहकों की जेब पर आज से बोझ बढ़ गया है। बैंक द्वारा कई सेवाओं का शुल्क बढ़ाया गया है। चेक बुक जारी कराने के लिए भी एक रुपये तक शुल्क बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, लॉकर के आकार और शाखा के आधार पर लॉकर का किराया बढ़ाया गया है।

अब ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम लॉकर का सालाना शुल्क 2500 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपये और महानगरों में 4000 रुपये होगा। अभी तक यह शुल्क 2200 से 3500 रुपये तक था। ऐसे में अगर देखें तो शुल्क में 200 से 500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

3. Yes Bank ने भी किए कई बदलाव

यस बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए कई शुल्कों में बदलाव किए हैं। अब स्मार्ट सैलरी एडवांटेज खाता रखने वाले ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसकी फीस 199 रुपये होगी। हालांकि, अगर खाते में हर महीने 10,000 रुपये वेतन आता है या उतना औसत बैलेंस बनाए रखा जाता है, तो प्रारंभिक और नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यदि लगातार तीन महीने तक वेतन नहीं आता है, तो यह खाता सामान्य बचत खाते में बदल जाएगा और उस पर सालाना 750 रुपये तक का शुल्क लग सकता है। इसके अलावा, ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में मेट्रो शहरों में 3 बार और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 बार तक मुफ्त कैश निकासी कर सकेंगे।

4. UPI पर सीधे रकम मंगाने की सुविधा बंद होगी

यूपीआई ऐप पर 'रकम मांगने' (UPI Collect Request) की सुविधा आज से बंद हो गई है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और पेमेंट कंपनियों को निर्देश दिया था कि 1 अक्टूबर से यूपीआई पी2पी कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को बंद कर दिया जाए।

यह सुविधा खासतौर पर दोस्तों या परिवार से बकाया रकम मांगने या छोटे-छोटे खर्चे साझा करने के लिए शुरू की गई थी। इसके जरिए कोई भी यूजर दूसरे व्यक्ति से पैसे भेजने का अनुरोध कर सकता था।

अब तक इस फीचर के तहत एक उपयोगकर्ता प्रति लेनदेन अधिकतम 2000 रुपये तक की राशि मांग सकता था। लेकिन आज से यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

5. कई पेंशन योजनाओं के शुल्क में बदलाव

पेंशन नियामक PFRDA ने NPS, UPS, अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट जैसी पेंशन योजनाओं के लिए शुल्क में बदलाव किया किया है। यह शुल्क सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की ओर से वसूला जाता है।

एनपीएस और यूपीएस में खाता खोलने का शुल्क 18 रुपये और पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति खाता होगा। वहीं, अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट में खाता खोलने और मेंटेनेंस चार्ज 15 रुपये होगा।

6. NPS में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अब गैर-सरकारी सदस्यों को अपनी पूरी रकम को कई इक्विटी योजनाओं में निवेश करने की अनुमति होगी। पहले यह सीमा 75 फीसदी तक थी। इन बदलाव के बाद से NPS सदस्यों को अपने पेंशन फंड में अधिक मुनाफा कमाने को मिलेगा।

अब तक NPS में निवेशक को केवल एक विकल्प चुनने का मौका मिलता था। उसमें इक्विटी, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी का मिश्रण तय अनुपात में होता था। लेकिन अब पेंशन फंड नियामक नई व्यवस्था 'मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क' लागू करेगा। इसके तहत निवेशकों को कई योजनाओं का विकल्प मिलेगा। जिससे हर निवेशक अपनी एनपीएस खाता संख्या (प्रान नंबर) से अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर सकेगा।

7. जीवन प्रमाणपत्र के लिए शुरू होगा अभियान

पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग एक अक्टूबर से देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जमा करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनभोगियों को घर-घर जाकर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस काम में पेंशन वितरित करने वाले बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मिलकर सहयोग करेंगे।

साथ ही, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वे अक्टूबर 2025 से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, ताकि उनकी पेंशन में किसी भी तरह की रुकावट न आए।

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