भारत से 100 रुपये के सामान पर नेपाल में टैक्स लगाने के बालेन शाह के फैसले को झटका, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये किया

Nepal Supreme Court: नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भारत-नेपाल सीमा के रास्ते से लाए जाने वाले 100 रुपये (NPR) से अधिक की दैनिक जरूरतों के सामानों पर सीमा शुल्क वसूलने की बालेन शाह सरकार की विवादास्पद नीति को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की जॉइंट बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस नियम को लागू न किया जाए।

क्यों विवादों में थी बालेन शाह की नीति?

विवाद तब शुरू हुआ जब बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नियम पेश किया। इसके तहत भारत से लाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक कीमत के सामानों पर सीमा शुल्क अनिवार्य कर दिया गया था। इस नियम के बाद सीमा चौकियों पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। आलम यह था कि अधिकारी चिप्स के पैकेट, बिस्कुट, मसाले और अन्य छोटे किराना सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी वसूल रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

अदालत ने यह आदेश वित्त मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर सीमा शुल्क वसूलना 'कस्टम्स ऐक्ट 2024' (Customs Duty Act 2024) के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह नीति कानूनी रूप से उचित नहीं है और आम नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतिम फैसला आने तक इस विवादित प्रावधान को निलंबित रखें और पुरानी व्यवस्था का पालन करें।

तराई क्षेत्र में था भारी आक्रोश

नेपाल के तराई-मधेस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए अक्सर भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं। बालेन शाह सरकार के इस नियम के कारण सीमा पर स्थानीय निवासियों और कस्टम अधिकारियों के बीच तीखी बहस और विवाद की खबरें आम हो गई थीं। नियम लागू होने के बाद सीमा अधिकारियों ने भारत से लौटने वाले लोगों की जांच और तलाशी काफी बढ़ा दी थी। छोटे-छोटे घरेलू सामानों पर टैक्स लगाए जाने से सीमावर्ती समुदायों और दुकानदारों में गहरा असंतोष था।

क्या होगा आगे?

सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब सरकार फिलहाल 100 रुपये से ऊपर के सामान पर टैक्स नहीं वसूल पाएगी। अदालत अब इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी, जिसके बाद यह तय होगा कि यह नियम कानूनन सही है या इसे हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा।

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