युद्ध के बीच भारत आ रहे ईरान के विदेश मंत्री अराघची! पाकिस्तान में फेल हुई शांति वार्ता के बाद कयासों का बाजार गरम

Iran FM to Visit India: एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है। वहीं दूसरी तरफ अराघची भारत आने वाले हैं। पाकिस्तान में हुईं शांति वार्ता के विफल होने के बाद भारत की मध्यस्थता को लेकर भी बातें चल रही है

अपडेटेड May 07, 2026 पर 1:12 PM
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ईरानी विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है

Iran FM Araghchi: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कूटनीतिक हलचलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इसी महीने भारत का दौरा कर सकते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है। वहीं दूसरी तरफ अराघची भारत आने वाले हैं।

पाकिस्तान में हुईं शांति वार्ता के विफल होने के बाद भारत की मध्यस्थता को लेकर भी बातें चल रही है। वैसे रिपोर्ट्स के अनुसार, अराघची नई दिल्ली में आयोजित होने वाली BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए आ सकते हैं।

क्यों खास है अराघची का यह दौरा?


ईरानी राजनयिक का यह दौरा कई मायनों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रतिनिधि किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक साथ बैठेंगे, खासकर तब जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। दौरे के दौरान भारत और ईरान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास और अन्य द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा हो सकती है। ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए भारत की मध्यस्थता और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा होने की पूरी संभावना है।

कब और कहां होगी BRICS बैठक?

भारत इस साल BRICS समूह की अध्यक्षता कर रहा है। इसी सिलसिले में विदेश मंत्रियों की यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक 14 और 15 मई को नई दिल्ली में होने वाली है। यह बैठक सितंबर 2026 में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की नींव रखेगी।

बैठक में क्या होगा खास?

इस बैठक में भारत कई प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का नेतृत्व करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग। भारत अपने UPI और आधार जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलों को BRICS देशों के बीच बढ़ावा दे सकता है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने पर भी मंथन हो सकता है।

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