Indus Waters Treaty: पाकिस्तान को महंगा पड़ा भारत से पंगा, सिंधु जल समझौते के मुकदमे में खुद भर रहा भारत के हिस्से का बिल

यह विवाद भारत की किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर है, जो सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ये परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। जबकि भारत का कहना है कि ऐसे तकनीकी विवादों का समाधान न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से होना चाहिए, न कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जरिए। भारत का यह भी तर्क है कि दोनों विवाद को एक साथ चलाना संधि की मूल व्यवस्था के खिलाफ है।

भारत ने PCA की वैधता पर भी उठाए सवाल

भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) को स्वीकार करने से इनकार करते हुए इसे अवैध रूप से गठित न्यायाधिकरण बताया है। भारत का कहना है कि PCA द्वारा दिया गया कोई भी फैसला उसके लिए 'शून्य और अमान्य' होगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के अनुसार यदि कोई पक्ष कार्यवाही में शामिल नहीं होता, तब भी ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र को सही मानते हुए सुनवाई जारी रख सकता है। PCA पहले ही यह निर्णय दे चुका है कि उसे पाकिस्तान की याचिका सुनने का अधिकार है, जबकि भारत लगातार इस प्रक्रिया से बाहर है।

पाकिस्तान पर बढ़ता आर्थिक बोझ

रिपोर्ट के अनुसार, जब तक पाकिस्तान इस मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहेगा और भारत इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान को दोनों पक्षों का पूरा मध्यस्थता खर्च उठाना पड़ सकता है। इससे सिंधु जल संधि विवाद में पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ने की संभावना है।

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