Gold Card: ट्रंप के गोल्ड कार्ड प्रोग्राम से अब अमेरिका में अमीरों को आसानी से मिलेगी नागरिकता, जानिए कितना लगेगा चार्ज?

Gold Card Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 'गोल्ड कार्ड नागरिकता कार्यक्रम' के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की। यह नया अप्रवास मार्ग धनी निवेशकों और शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस रोलआउट की घोषणा करते हुए लिखा, 'संयुक्त राज्य सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज आ गया है! सभी योग्य और सत्यापित लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता। कितना रोमांचक! हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अंततः अपनी अमूल्य प्रतिभा को बनाए रख सकती हैं। लाइव साइट 30 मिनट में खुल जाएगी!'

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हुआ जारी

इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से सितंबर में हस्ताक्षरित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14351 के तहत बनाया गया था। इस आदेश में एक स्तरीय निवेशक-वीजा प्रणाली स्थापित की गई है जो पर्याप्त वित्तीय योगदान देने को तैयार आवेदकों को तेज रेजिडेंसी और अंततः नागरिकता प्रदान करती है। ट्रंप ने इस पहल को एक आर्थिक और विशेष श्रमिकों को बनाए रखने के तंत्र के रूप में बताया था। उन्होंने कहा था, 'हम करोड़ों अरबों डॉलर ला रहे हैं। गोल्ड कार्ड करोड़ों अरबों डॉलर लाएगा, और कंपनियां उन लोगों को बनाए रख सकेंगी जिनकी उन्हें जरूरत है।

गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के मुख्य ऑप्शन

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तीन मुख्य श्रेणियां बनाई गई हैं, जो नागरिकता तक पहुंचने के लिए अलग-अलग वित्तीय आवश्यकताएँ रखती हैं:

गोल्ड कार्ड: अमेरिकी सरकार को $1 मिलियन का एकमुश्त, गैर-वापसी योग्य। योग्य और वेरीफाइड लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता।

कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड: नियोक्ता द्वारा $2 मिलियन का भुगतान। प्राथमिकता वाले श्रमिकों को प्रायोजित करने की अनुमति। 5% शुल्क पर ट्रांसफरेबल।

प्लेटिनम कार्ड (टॉप टियर): $5 मिलियन का एकमुश्त भुगतान। एक्स्ट्रा सुविधा प्राप्तकर्ता को गैर-अमेरिकी आय पर टैक्स दिए बिना सालाना 270 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति।

सभी मामलों में आवेदकों को $15,000 का DHS प्रोसेसिंग शुल्क अलग से देना होगा। अमेरिकी विदेश विभाग आवेदक की राष्ट्रीयता के आधार पर छोटे पूरक शुल्क भी लगा सकता है, और सभी प्रोसेसिंग शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम निवेश को बढ़ावा देगा, अमेरिकी कंपनियों को मजबूत करेगा और नौकरशाही देरी के लिए आलोचना झेल रहे अप्रवास प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगा।