UP, MP के किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार MSP पर खरीदेगी उड़द, मूंग

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत इस खरीद को मंजूरी दी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के उचित रजिस्ट्रेशन के लिए लेटेस्ट और सबसे प्रभावी टेक्नोलोजिज का इस्तेमाल किया जाए

अपडेटेड Jun 24, 2025 पर 11:26 PM
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किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और फायदा सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। किसानों को दाल की फसलों का अच्छा दाम मिले, इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह मध्य प्रदेश से मूंग और उड़द को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर किसानों से खरीदेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों से उड़द की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। मंगलवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत इस खरीद को मंजूरी दी। इस योजना के तहत फसल की खरीद तब की जाती है, जब मार्केट में भाव MSP से नीचे चले जाते हैं।

इस साल मई में केंद्र सरकार ने 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के​ लिए MSP बढ़ाया था। इन फसलो में उड़द और मूंग भी शामिल थीं। उड़द के लिए MSP को 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। वहीं मूंग के लिए MSP को 86 रुपये बढ़ाकर 8,768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।


किसानों को फायदा होना है जरूरी

मीटिंग के दौरान चौहान ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को फायदा मिले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो। किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और फायदा सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा।

चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के उचित रजिस्ट्रेशन के लिए लेटेस्ट और सबसे प्रभावी टेक्नोलोजिज का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जरूरत पड़ने पर खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की सलाह दी।

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भंडारण में अनियमितता के मसले पर उठाए जाएं ठोस कदम

चौहान ने कृषि मंत्रियों के साथ खरीद लॉजिस्टिक्स पर भी चर्चा की और नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और राज्य के अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए। नेफेड और एनसीसीएफ केंद्र सरकार की ओर से फसलों की खरीद करते हैं। भंडारण में अनियमितताओं की शिकायतों पर चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों से इस मसले के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। मीटिंग में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कर्नाटक से 2.5 लाख टन आम खरीदेगा केंद्र

इसके अलावा एक खबर यह भी है कि केंद्र सरकार, कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर 2.5 लाख टन आम खरीदेगी। कीमतों में भारी गिरावट के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए ऐसा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपने गृह राज्य के आम उत्पादकों को लेकर चिंता जताई थी। कर्नाटक में आम की कीमतें गिरकर 400 रुपये प्रति क्विंटल रह गई हैं।

Ritika Singh

Ritika Singh

First Published: Jun 24, 2025 8:51 PM

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