उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) एक शानदार अवसर लेकर आई है। अब किसान 2 अप्रैल से 30 जून तक अपनी दलहन और तिलहन की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे सरकार को बेच सकते हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाना और उनकी आय बढ़ाना है। कई बार किसान अपनी मेहनत की उपज को सही मूल्य पर नहीं बेच पाते, लेकिन इस योजना से अब न्यायोचित मूल्य पर सरकारी खरीद संभव होगी।
UP News: बिना किसी झंझट के किसान घर से बेच सकेंगे फसल, जानें जरूरी डिटेल्स
किसान मूल्य समर्थन योजना (PSS) से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002101222 पर संपर्क कर सकते हैं। यह योजना केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आय में वृद्धि करना है
MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 03, 2025 पर 10:13 AM
झंझट मुक्त प्रक्रिया, तेजी से भुगतान और सरकारी निगरानी इसे और भरोसेमंद बनाते हैं। अगर आप भी अपनी फसल का सही मूल्य चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। अब मेहनत का फल मिलेगा पूरे दाम के साथ।
किन जिलों में होगी सरकारी खरीद?
सरकार ने इस योजना के तहत विभिन्न जिलों को नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के तहत बांटा गया है।
नाफेड (NAFED) को आवंटित जिले
लखनऊ, अयोध्या, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, कानपुर देहात, प्रयागराज, कौशाम्बी, ललितपुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, औरैया, बलिया, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, वाराणसी, उन्नाव, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, गोण्डा, बाराबंकी, संत रविदास नगर और बलरामपुर। इसके अलावा, संत कबीर नगर, सीतापुर, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, देवरिया, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बदायूं, शामली, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और बिजनौर जिले भी नाफेड को आवंटित किए गए हैं।
एनसीसीएफ (NCCF) को आवंटित जिले
बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, चन्दौली, मऊ, आगरा, कन्नौज, बस्ती, हरदोई, एटा, बहराइच, मथुरा, महराजगंज, बरेली, मेरठ, पीलीभीत, सम्भल, बागपत और अमरोहा।
MSP पर फसलों के दाम
सरकार ने दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस प्रकार निर्धारित किया है:
अरहर: ₹7,550 प्रति क्विंटल
चना: ₹5,650 प्रति क्विंटल
मसूर: ₹6,700 प्रति क्विंटल
सरसों: ₹5,950 प्रति क्विंटल
किसानों को इस योजना के तहत फसलों का उचित मूल्य मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
भुगतान प्रक्रिया और अन्य सुविधाएं
किसानों को भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में तीन कार्य दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा।
फसल खरीदारी की सुविधा के लिए पीसीएफ, पीसीयू, जैफेड और यूपीएसएस के माध्यम से क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए किसान 18002101222 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर इस योजना को संचालित कर रही हैं। नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल इस योजना की स्वयं निगरानी कर रहे हैं ताकि किसानों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।
किसानों के लिए जरूरी सावधानियां
सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किसानों को कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है:
आधार से लिंक बैंक खाता और मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर में नाम व पिता का नाम समान होना चाहिए।
किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
इस योजना से यूपी के किसानों को MSP पर अपनी उपज बेचने का सीधा अवसर मिलेगा जिससे वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अब किसान घर बैठे अपनी फसलों की सरकारी खरीद में शामिल होकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
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