असम में मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब अनिवार्य! काजी प्रथा खत्म, सरकार नियुक्त करेगी रजिस्ट्रार
असम कैबिनेट ने मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने और महिला SHG सदस्यों को आधार बनवाने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय देने समेत कई फैसले लिए हैं। इसके अलावा मछली पालन, उद्योग, खेती, रोजगार और राशन से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
अपडेटेड Sep 25, 2026 पर 10:55 AM
