Budget 2025 : बजट में पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान मुमकिन, EPS में बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन

Union Budget 2025 : बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा एलान कर सकती है। NPS में रिटायरमेंट पर फंड का 40 फीसदी एन्युटी में निवेश करने की शर्त हटाई जा सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े एलान कर सकती है। NPS, EPS और UPS को लेकर बजट में बड़े फैसले संभव हैं। NPS में 40 फीसदी फंड को एन्युटी में निवेश की शर्त खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर 40 फीसदी एन्युटी में निवेश जरुरी होता है।

इसके अलावा EPS (Employee Pension Scheme) में मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है। EPS-95 में मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए संभव है। सरकार इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले ले सकती है। केंद्र के मॉडल पर राज्यों को भी UPS अपनाने पर जोर संभव है।

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मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, EPS-95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी इन मांगों को लेकर 10 जनवरी, 2025 को बजट पूर्व परामर्श बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार के सामने 7,500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ-साथ पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग रखी थी।

बता दें कि साल 2014 से EPS-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) 1000 रुपये प्रतिमाह है। लंबे वक्त से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर (Minimum Pension Hike) 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है।

मिडिया रिपोर्ट में पेंशन निकाय के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि सरकार की 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद, 36.60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को अभी भी इस राशि से कम पेंशन मिलती है।