Budget 2025 Expectations Highlights: फिनटेक स्टार्टअप्स को क्रेडिट संकट कम होने और ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

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Budget 2025 Live: कब और कितने बजे पेश होगा बजट 2025?

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः अगले महीने की पहली तारीख को मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। सीतारमण 2025 में अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

Budget 2025 Live: आगामी बजट में टैक्स के आतंक पर विराम लगाए सरकार: कांग्रेस प्रमुख खड़गे

कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (GST) को गृहस्थी सत्यानाश टैक्स करार देते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने जीएसटी को गरीब और मध्यम वर्ग से उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का माध्यम बना दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार को अगले महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट में टैक्स के आतंक और जनता से लूट पर विराम लगाना चाहिए।

खड़गे ने X पर पोस्ट किया, "गब्बर सिंह टैक्स कहें या गृहस्थी सत्यानाश टैक्स या फिर गिव सीतारमण टैक्स...। बीजेपी के जीएसटी को हम जिस भी नाम से संबोधित करें, एक बात तय है कि मोदी सरकार ने जीएसटी को गरीब और मध्यम वर्ग से उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का माध्यम बना दिया है।" उन्होंने दावा किया, "9 प्रकार की जीएसटी दर इसे 'गुड एंड सिंपल टैक्स' नही, बल्कि 'जटिल और बेतुका' बनाते हैं।"

Budget 2025 MSME Sectors Live: केंद्रीय बजट 2025 से MSME सेक्टर की अपेक्षाएं

स्ट्रेटफिक्स कंसल्टिंग के सह-संस्थापक मुकुल गोयल ने कहा कि आगामी बजट एमएसएमई और स्टार्टअप को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए केंद्रीय हैं। जबकि हाल ही में शुरू की गई क्रेडिट गारंटी योजना एक स्वागत योग्य कदम है, विशेष रूप से दिन-प्रतिदिन के संचालन का प्रबंधन करने वाले MSME के लिए तरलता चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यशील पूंजी सहायता गारंटी की तत्काल आवश्यकता है। निर्यात-उन्मुख एमएसएमई, जो भारत के निर्यात में लगभग 49% का योगदान करते हैं, विशेष रूप से अनुरूपित ऋण पहुंच और ब्याज सब्सिडी से लाभान्वित हो सकते हैं। सरलीकृत अनुपालन संरचना और तेज़ शिकायत निवारण सिस्टम परिचालन बोझ को और कम करेगी और दक्षता में सुधार करेगी।

Budget 2025 Live: आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 35,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती है सरकार

मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को 35,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी दे सकती है। यह सब्सिडी इस वित्त वर्ष में ईंधन बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने की संभावना है।

तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद मार्च, 2024 से घरेलू एलपीजी की कीमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर अपरिवर्तित रखी है। इससे एलपीजी यानी रसोई गैस की बिक्री पर उन्हें नुकसान हुआ है और अप्रैल-सितंबर (चालू 2024-25 वित्त वर्ष की पहली छमाही) में उनकी कमाई में कमी आई है।

मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में उद्योग के लिए एलपीजी बिक्री पर कुल 'अंडर-रिकवरी' यानी नुकसान लगभग 40,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके एवज में सरकार दो वित्त वर्षों के लिए कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकती है।

Budget 2025 Live: टैक्स दरों को कम करने के लिए व्यापक उद्योग कैटेगरी पर लगे सीमा शुल्क: प्राइस वॉटरहाउस

बजट में टैक्स दरों की संख्या कम करने के लिए उद्योग की व्यापक श्रेणियों के आधार पर सीमा शुल्क लगाने पर विचार किया जा सकता है। एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2025-26 से पहले वित्तीय परामर्श कंपनी प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी ने गुरुवार 10 जनवरी को यह बातें कही। प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सहगल ने कहा, "सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग दर ला सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह मूल्य शृंखला में कहां स्थित है। वस्तुओं को मूल्यवर्धित/प्राथमिक और कच्चा माल/मध्यवर्ती के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और तदनुसार दरें तय की जा सकती हैं।" वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा की गई थी कि कारोबार को सुगम बनाने, उलट शुल्क ढांचे को हटाने और विवादों को कम करने के लिए इसे युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए अगले छह महीनों में सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

Budget 2025 industry Live: उद्योग जगत की प्रमुख मांगें

फिनटेक उद्योग केंद्रीय बजट की प्रत्याशा में कई प्रमुख मांगें कर रहा है। इन में एमएसएमई लोन के लिए निरंतर ऋण गारंटी आवंटन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित एक पुनर्वित्त विंडो और एनबीएफसी को ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट संबंधि कई अन्य मांगें शामिल है।

Budget 2025 Live: "इंडिया फिनटेक फंड" बनाने का प्रस्ताव

उद्योग गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लोन देने के लिए एक समर्पित "इंडिया फिनटेक फंड" बनाने की भी मांग कर रहा है। यह फंड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा प्रबंधित मौजूदा फंडों की तरह होगा। डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (DLAI) के सीईओ जतिंदर हांडू ने बताया कि इस तरह का फंड उन फिनटेक व्यवसायों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा जो वाणिज्यिक वित्तपोषण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हांडू ने कहा, "यह उन फिनटेक व्यवसायों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा जो अपने शुरुआती चरणों में वाणिज्यिक वित्तपोषण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"

Budget 2025 Live: फिनटेक कंपनियों ने लोन को और आसान बनाने की मांग की

फिनटेक संस्थापक सरकार से ऐसे उपाय शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं जिससे लोन अधिक सुलभ और किफायती हो। फिनटेक स्टार्टअप फ्रेओ के चेयरमैन बाला पार्थसारथी ने फिनटेक कंपनियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सस्ता लोन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "सभी कंपनियां अधिक विकास चाहती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बजटीय उपायों के माध्यम से फिनटेक कंपनियों को सस्ते लोन तक अधिक पहुंच मिले।"

Budget 2025 GST Live: कांग्रेस की मांग- आतंक बने GST पर बजट में विराम लगाए मोदी सरकार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को आम लोगों की गृहस्थी को बर्बाद करने वाला करार देते हुए कहा कि कॉर्पोरेट को कर में भारी छूट देने की बजाय सरकार 'टैक्स-आतंक' रोके और आम जनता की लूट पर विराम लगाए। खड़गे ने कहा, "गब्बर सिंह टैक्स कहें या गृहस्थी सत्यानाश टैक्स या फिर गिव सीतारामण टैक्स भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जीएसटी को हम जिस भी नाम से बुलाए, एक बात तय है कि मोदी सरकार ने जीएसटी को गरीब और मध्यम वर्ग से उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का माध्यम बना दिया है। 9 प्रकार के जीएसटी दर इसे अच्छा और सरल टैक्स नहीं जटिल एवं बेतुका बनाते हैं। जीएसटी जनता की खपत पर टैक्स है, पर मोदी सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम करती है।"

Budget 2025 GIFT City Live: गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के लिए होंगे बड़े ऐलान

सरकार यूनियन बजट 2025 में गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) के लिए बड़े ऐलान करेगी। इसलिए फंड मैनेजर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट पर लगी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने में गिफ्ट आईएफएससी की बड़ी भूमिका हो सकती है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इसके लिए बड़े ऐलान करेंगी।

Budget 2025 Live: चालू वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से जुटाई गई राशि 21 प्रतिशत बढ़कर 14.27 लाख करोड़ हो जाएगी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने शुक्रवार को कहा कि शेयर और ऋण साधनों सहित पूंजी बाजारों से जुटाई गई कुल राशि के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 21 प्रतिशत बढ़कर 14.27 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 11.8 लाख करोड़ रुपये थी। बुच ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पिछले नौ महीनों में संस्थाओं ने शेयर से 3.3 लाख करोड़ रुपये और ऋण बाजारों से 7.3 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिससे कुल जुटाई गई राशि 10.7 लाख करोड़ रुपये हो गई।

Budget 2025 Fintech Live: निर्मला सीतारमण फिनटेक के लिए करेंगी बड़े ऐलान?

फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए यूनियन बजट 2025 में बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। इससे फिनटेक स्टार्टअप्स को फंड की कमी नहीं रह जाएगी। पर्याप्त फंड उपलब्ध होने पर वे ग्राहकों को ज्यादा लोन दे सकेंगी। पिछले कुछ समय से फिनटेक स्टार्टअप्स से जुड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (एनबीएफसी) पैसे की कमी का सामना कर रही हैं। खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की सख्ती के बाद उनकी दिक्कत बढ़ गई है। आरबीआई ने पिछले दो साल में क्रेडिट से जुड़े नियमों को सख्त बनाया है।

Budget 2025 Live: जीडीपी वृद्धि और बजट प्राथमिकताओं पर क्या बोले जयराम रमेश?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत की धीमी जीडीपी वृद्धि पर चिंता जताई है, जिससे आगामी केंद्रीय बजट के लिए "उदास पृष्ठभूमि" बन गई है। उन्होंने विकास में मंदी, स्थिर खपत और कम निजी निवेश को संबोधित करने के लिए कट्टरपंथी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

Budget 2025 Live: किसानों की सरकार ये हैं मांगें

Union Budget 2025 Agriculture: आम बजट से किसानों की मांग है कि एग्रीकल्चर लोन की ब्याज दर घटाकर इसे कम से 1 फीसदी किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि को सालाना 6,000 रुपये से 12,000 रुपये किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो-प्रीमियम पर फसल बीमा स्कीम लाई जाए। इसके साथ ही बीज, कृषि मशीनरी और फर्टिलाइजर्स पर जीसीटी खत्म किया जाए।

Budget 2025 Live: आम बजट से किसानों की क्या हैं उम्मीदें?

Union Budget 2025 Agriculture: भारत में किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी बानगी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की तादाद में जमा हुए किसानों में देखी जा सकती है। इन किसानों की मांग है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की कानूनी गारंटी दे। ऐसे में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में किसानों की नजरें टिकी रहेंगी।

Budget 2025 Live: कहां देख सकेंगे लाइव?

Union Budget 2025: बजट को आप एक फरवरी सुबह 11 बजे से लाइव देख और सुन सकते हैं। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज और संसद टीवी पर किया जाएगा। इसके अलावा कई न्यूज चैनल पर भी बजट का प्रसारण हो सकता है। संसद टीवी और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी बजट को देखा और सुना जा सकता है।

Budget 2025 Live: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की जीएसटी में बदलाव की मांग की

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए जीएसटी में बदलाव की मांग की है। एक प्रेंस कॉन्फ्रेंस में गोगई ने कहा कि मिडल क्लास और बड़ी राहत मिलनी चाहिए। गोगोई ने आम नागरिकों पर टैक्स के जरिए बोझ डालने पर भाजपा सरकार की आलोचना की है।

Budget 2025 Live: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं हैं। जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुपये तक करना शामिल है। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने EPS-95 पेंशन को VDA (Variable Dearness Allowance) से लिंक करने और पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग की है।

Budget 2025 Live:  2026 में लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग

माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। इसकी वजह ये है कि सातवें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है। पिछले कुछ आयोगों की सिफारिशें 10 साल के अंतराल पर लागू हुई हैं। इस पैटर्न को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

Budget 2025 Live: बजट को समझने के लिए जानिए इन शब्दों के अर्थ

राजकोषीय घाटा ( फिस्कल डिफिसेट)

सरकार की ओर से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर्ज राजकोषीय घाटा कहलाता है। देखा जाए तो राजकोषीय घाटा घरेलू कर्ज पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ ही है। इससे सरकार आय और खर्च के अंतर को दूर करती है।

प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स)

प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, जो व्यक्तियों और संगठनों की आमदनी पर लगाया जाता है, चाहे वह आमदनी किसी भी स्रोत से हुई हो। निवेश, वेतन, ब्याज, आयकर, कॉरपोरेट टैक्स आदि प्रत्यक्ष कर के तहत ही आते हैं।

अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स)

ग्राहकों द्वारा सामान खरीदने और सेवाओं का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर लगाया जाने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी आदि इनडायरेक्ट टैक्स के तहत ही आते हैं।

Budget 2025 Live: बजट के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार

Budget 2025 Stock Market: इस बार शनिवार एक फरवरी को शेयर मार्केट खुला रहेगा। वैसे शनिवार और रविवार को शेयर मार्केट बंद रहता है। किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं होती। लेकिन 1 फरवरी को बजट पेश होगा, ऐसे में शेयर बाजार भी खुला रहेगा। बजट घोषणाओं पर तत्काल बाजार प्रतिक्रिया पर नजर रखने के लिए शेयर बाजार खुले रहते हैं।

Budget 2025 Live: किस तारीख को पेश होगा बजट?

Union Budget 2025 Expectations: इस बार वित्त मंत्री एक फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह बजट संसद में 11 बजे पेश किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय बजट पिछले कुछ सालों से हर साल 1 फरवरी के दिन पेश किया जाता है।

Budget 2025 Live: ज्वेलरी इंडस्ट्री बजट में कर रही है खास डिमांड

Budget 2025 Jewellery Industry: पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटा दी थी। इससे सोना 6,000 रुपये तक सस्ता हो गया था। इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री वित्त मंत्री से गोल्ड पर जीएसटी घटाने की मांग कर रही है। इससे बजट के बाद सोना एक बार फिर से सस्ता हो सकता है। है। फिलहाल सोने, सोने के गहनों और रत्नों पर 3 फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा है। जिसे घटाकर 1 फीसदी पर लाने की मांग की गई है।

Budget 2025 Live: बजट से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को हैं बड़ी उम्मीदें

Budget 2025 Salaried Class: बजट 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आठवें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। सातवें वेतन की सिफारिशों के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी और पेंशन में सुधार का बेसब्री से इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया जा सकता है।

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