Budget 2025 Expectations Highlights: वित्त मंत्री सीतारमण के पिटारे से क्या मिडिल क्लास को मिलेगा तोहफा? जानें- बजट में किस सेक्टर की क्या है मांग

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Budget 2025 Live: IOC, BPCL और HPCL को 35,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी दे सकती है सरकार

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) को 35,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी दे सकती है। पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि यह सब्सिडी इस वित्त वर्ष में ईंधन बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में उद्योग के लिए एलपीजी बिक्री पर कुल अंडर-रिकवरी यानी नुकसान लगभग 40,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके एवज में सरकार दो वित्त वर्षों के लिए कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकती है।

Budget 2025 Live: कब और कितने बजे पेश होगा बजट?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वित्त मंत्री संभवतः अगले महीने की पहली तारीख को मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। सीतारमण 2025 में अपना आठवां बजट पेश करेंगी। इससे पहले, उन्होंने छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

Budget 2025 Live: केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले राजस्व सचिव अरुणीश चावला का तबादला

केंद्रीय बजट से तीन सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय में किए गए फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी अरुणीश चावला को राजस्व सचिव के पद से हटाकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे को चावला के स्थान पर राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। पांडे के पास वित्त सचिव की भी जिम्मेदारी है। ये परिवर्तन ऐसे समय में हुए हैं जब वित्त मंत्रालय आगामी एक फरवरी को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट पर काम कर रहा है।

बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी चावला को पिछले साल 25 दिसंबर को ही राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि नियमित नियुक्ति होने तक वह वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव और संस्कृति मंत्रालय के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

Budget 2025 Live: आयकर दाखिल करने के नियमों में संशोधन किया जाएगा?

सरकार टैक्स अनुपालन को बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करके अपने आयकर दाखिल करने के नियमों को सरल बनाने की योजना बना रही है। अधिनियम को अंतिम रूप दे दिया गया है। संभवतः जनवरी के मध्य में इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित आईटी अधिनियम फरवरी में केंद्रीय बजट के साथ जारी होने की उम्मीद है।

Budget 2025 Jobs Live: 'बजट 2025-26 में नौकरियों के अवसर पैदा करने पर हो फोकस'

शीर्ष बिजनेस चैंबर सीआईआई ने कहा है कि भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। आगामी बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए और उपायों की घोषणा की जा सकती है।

Budget 2025 Live: फिक्की ने विकास को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने का आग्रह किया

FICCI ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास की गति को बनाए रखने के लिए भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर सरकार के फोकस को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजटीय पूंजीगत व्यय पर प्रकाश डालते हुए चैंबर ने राजस्व व्यय पर उत्पादक पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के साथ राजकोषीय गुणवत्ता में सुधार का उल्लेख किया। फिक्की ने आर्थिक सुधार को मजबूत करने के लिए चालू वित्त वर्ष के आवंटन पर वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

Budget 2025 Live: अभी इन स्टॉक्स में निवेश का मौका, बजट के बाद कीमतों को लग जाएंगे पंख!

यूनियन बजट 2025 से पहले बाजार का मूड सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब बजट से पहले बाजार की चाल बदलने की उम्मीद कम लग रही है। लेकिन, बजट में ऐलान से मार्केट में बड़ी तेजी दिख सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो सीमेंस को पावर की बढ़ती मांग का फायदा मिलेगा। सरकार बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। इसके अलावा सरकार देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन करना चाहती है। यह इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर की प्रमुख कंपनी है।

लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सरकार के पूंजीगत खर्च का टारगेट लगातार बढ़ाने का सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी को मिला है। उम्मीद है कि सरकार 1 फरवरी को पूंजीगत खर्च का टारगेट बढ़ाएगी। इससे इस स्टॉक की कीमतों में तेजी दिख सकती है। इस स्टॉक ने बीते एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। कंपनी की ऑर्डरबुक काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी प्रोफेशनल है। अभी निवेश करने पर अच्छा मुनाफा हो सकता है।

Budget 2025 gems and jewelry industry Live: क्या बजट के बाद फिर सस्ता होगा सोना?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे यूनियन बजट 2025 पेश करेंगी। क्या इस बार भी बजट के बाद सोना सस्ता होगा। ज्वैलरी इंडस्ट्री सरकार से गोल्ड पर जीएसटी घटाने की मांग कर रही है। जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री आने वाले बजट 2025 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) की दरों को घटाने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री Revenue Equivalence Ratio को घटाकर 1 प्रतिशत करने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का तर्क है कि मौजूदा 3 प्रतिशत GST दर एक बड़ा कॉस्ट का बोझ बन रही है, जिससे कंपिटिशन पर असर पड़ता है। इससे रोजगार के मौका पर भी नेगेटिव असर पड़ता है।

Budget 2025 Infrastructure Sector Live: क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा?

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवणकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हमारे ऋण क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस फोकस से स्टील, सीमेंट और अन्य सामग्रियों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे वाहन वित्त और थोक सामग्रियों पर निर्भर अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।

उमेश ने कहा कि इससे न केवल आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमें उम्मीद है कि चौथी तिमाही में नए वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल दोहरे अंकों में वृद्धि होगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च पिछली तिमाहियों की तुलना में बहुत अधिक होगा।

Budget 2025 Insurance Sector Live: वित्त मंत्री से इंश्योरेंस सेक्टर की अपेक्षाएं

1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025 में भारत में बीमा क्षेत्र के विकास और पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधार पेश किए जाने की उम्मीद है। हाल के वर्षों में उद्योग में वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए विशेषज्ञ ऐसे उपायों की उम्मीद कर रहे हैं जो वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को बढ़ा सकें।

Budget 2025 Live: EY India's की बजट से क्या है उम्मीदें?

ईवाई इंडिया को उम्मीद है कि बजट 2025-26 निजी पूंजीगत व्यय, व्यक्तिगत आयकर राहत और टैक्स सरलीकरण पर केंद्रित होगा। साथ ही EY India's को मुकदमेबाजी को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए सुधारों की उम्मीद है।

Budget 2025 Live: सीआईआई प्रमुख को बजट से क्या है उम्मीदें?

उद्योग निकाय सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई अगले महीने धीमी पड़ती वृद्धि को सहारा देने के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती करेगा। उन्होंने आगामी बजट में श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

Budget 2025 Live: बजट से पहले किसान मोर्चा ने MSP पर श्वेत पत्र लाने की मांग की

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद प्रणाली पर श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया है। एसकेएम ने यह आरोप भी लगाया कि लगभग 90 प्रतिशत फसलों की खऱीद सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नहीं हो रही है।

एसकेएम ने एक बयान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले और सरकारी एमएसपी फॉर्मूले के बीच के अंतर को श्वेत पत्र के जरिये सामने लाना चाहिए।

एमएसपी किसानों से कुछ फसलों की खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) विशिष्ट फसलों के लिए एमएसपी के बारे में सुझाव देता है।

Budget 2025 Live: हेल्थ इंश्योरेंस में साल 2018 में हुआ था आखिरी बदलाव

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था। हालांकि, गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा अभी भी 25,000 रुपये पर ही बनी हुई है। हेल्थकेयर और मेडिकल खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण मौजूदा छूट पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। ऐसे में इंडस्ट्री की भी डिमांड है कि इसे बढ़ाया जाए।

Budget 2025 Live: हेल्थ इंश्योरेंस पर मिल सकता है 'डबल' टैक्स का फायदा

टैक्सपेयर्स को आने वाले बजट से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खासकर उन टैक्सपेयर्स को, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और सेक्शन 80D (Section 80D) के तहत टैक्स छूट क्लेम करते हैं। दरअसल, बजट 2025 में आम आदमी को राहत देने की तैयारी हो रही है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की टैक्स छूट (Tax deduction) लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है।

Budget 2025 Live: ज्वैलरी इंडस्ट्री की बजट से हैं बड़ी उम्मीदें, GST घटाने की मांग

ज्वैलरी इंडस्ट्री की बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री ने सरकार से आने वाले बजट में उद्योग पर लागत का बोझ कम करने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर एक फीसदी करने की अपील की है। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (Indian Gems & Jewellery Domestic Council) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने एक बयान में कहा कि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ जीएसटी की मौजूदा दर उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है।

Budget 2025 Live: बजट से पहले कृषि मंत्री ने वित्त मंत्री से की मुलाकात

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपने मंत्रालय के बजट प्रस्तावों पर बातचीत की। मंत्री ने चारों विभागों कृषि, आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन के प्रस्तावों पर चर्चा की। इस बैठक में बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

Budget 2025 Live: भारत के स्वास्थ्य सेवा और मेड-टेक सेक्टर की क्या हैं उम्मीदें

भारत का हेल्थ सेक्टर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना रहा है। इसमें काफी बदलाव की जरूरत है। आगामी केंद्रीय बजट में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। कैंसर जैसे रोगों का इलाज काफी महंगा है। एक बड़ी आबादी के हिसाब अस्पतालों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सरकार इस सेक्टर पर अपना फोकस बढ़ा सकती है।

Budget 2025 Live:  तुहिन कांत पांडेय बने नए रेवेन्यू सेक्रेटरी

केंद्रीय बजट 2025 से पहले कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्त मंत्रालय के अंदर टॉप पोजिशंस में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडेय को रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान रेवेन्यू सेक्रेटरी अरुणिश चावला को DIPAM का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Budget 2025 Live: मकान किराया भत्ता में 50 फीसदी छूट की मांग

अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) इंडिया ने बजट पूर्व सुझाव रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को आगामी बजट में टैक्सपेयर्स को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) में 50 फीसदी की छूट दी जानी चाहिए। इससे कर में समानता मिलेगी। फिलहाल चार मेट्रो शहरों में ही एचआरए पर 50 फीसदी छूट मिलती है।

Budget 2025 Live: टैक्स स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव

नए टैक्स व्यवस्था में छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये होने की सभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही अन्य स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। इससे 14 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए भी नई टैक्‍स व्यवस्था अधिक फायदेमंद हो सकीत है।

Budget 2025 Live: 72% टैक्स पेयर्स ने अपनाई न्यू टैक्स रिजीम

केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को साल 2020 में शुरू किया था। तब इसमें कुछ खास फायदा नहीं होता था, लेकिन साल 2024 के बजट में टैक्स स्लैब में किए गए बड़े बदलाव से टैक्स पेयर्स के बीच इसे काफी पॉपुलर बना दिया। फिलहाल 72 फीसदी टैक्स पेयर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा सरकार उन टैक्स पेयर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है जो न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं।

Budget 2025 Live: 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स फ्री की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 आम बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकती हैं। इसके जरिए देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही धीमी खपत में तेजी आएगी। इसके साथ ही लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय में बढ़ोतरी होगी।

Budget 2025 Live: जानें मौजूदा टैक्स स्‍लैब

मौजूदा समय में नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है। जबकि 3 लाख से 7 लाख रुपये के बीच की आय पर 5%, 6-9 लाख रुपये पर 10%, 9-12 लाख रुपये पर 15%, 12-15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्‍स लगता है। 75,000 रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन यह तय करती है कि 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री है। वहीं 7 लाख तक सालाना इनकम होने पर कोई टैक्‍स देने की जरूरत नहीं होगी।

Budget 2025 Live: नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद

सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई नई आयकर व्यवस्था (New Tax Regime) में बदलाव पर विचार कर रही। पिछले बजट में नए टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी थी। साथ ही फैमिली पेंशन पर सालाना 15000 रुपये की छूट बढ़ाकर 25000 रुपये तक कर दी थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2025 के आम बजट में सरकार बड़े बदलाव कर सकती है।

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