Budget 2025 Expectations Highlights: वित्त मंत्री सीतारमण से उद्योग जगत और मिडल क्लास को क्या है उम्मीदें? जानें किस सेक्टर ने क्या कहा

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Budget 2025 Live: बजट के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा

केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा के मद्देनजर भारतीय शेयर बाजार (BSE और NSE) शनिवार होने के बावजूद 1 फरवरी को खुले रहेंगे। एक्सचेंज ने एक सर्कुलर में कहा, "केंद्रीय बजट के कारण एक्सचेंज 1 फरवरी, 2025 को लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेगा।" सभी शनिवार और रविवार को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज आमतौर पर व्यापार के लिए बंद रहते हैं। शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के पहले भी कई उदाहरण रहे हैं।

Budget 2025 Live: बजट 2025 की तारीख और समय

वित्त मंत्री हाल के वर्षों की परंपरा के अनुसार 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहली तारीख को मोदी 3.0 सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह मंत्री का आठवां बजट होगा, जिसमें छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट शामिल हैं।

Budget 2025 Live: क्या इस बार भी बिहार के लिए वित्त मंत्री खोलेंगी खजाना?

यूनियन बजट 2025 सरकार उन राज्यों के लिए खजाना खोल सकती है, जिनमें इस कैलेंडर साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें पहला नाम दिल्ली का है और दूसरा नाम बिहार का है। दिल्ली छोटा राज्य है। बिहार बड़ा होने के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काफी अहम है। इसकी वजह यह है कि बिहार में अभी JDU-BJP की सरकार है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। जदयू एनडीए का हिस्सा है। नीतीश की जदयू और चंद्रबाबु नायडू की टीडीपी के समर्थन पर केंद्र की सरकार टिकी है। इसका असर 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद 23 जुलाई को पेश फुल बजट पर दिखा था। सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अपना खजाना खोल दिया था।

Budget 2025 Live: कांग्रेस ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में क्रांतिकारी उपायों का किया आग्रह

कांग्रेस पार्टी ने जीडीपी वृद्धि अनुमानों में कमी के जवाब में तत्काल और साहसिक उपायों का आह्वान किया है, जिसे वह देश में मंदी एवं निवेश अनिश्चितता के संकेत के रूप में देखती है। AICC महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्रीय बजट एक निराशावादी आर्थिक पृष्ठभूमि के खिलाफ है। उन्होंने गरीबों के लिए आय सहायता, उच्च मनरेगा मजदूरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। रमेश ने "हास्यास्पद रूप से जटिल" जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव का भी आग्रह किया और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की मांग की।

Budget 2025 Live: जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की बजट में GST घटाकर 1 प्रतिशत करने की मांग

जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्रीज ने सरकार से आगामी बजट में उद्योग पर लागत का बोझ कम करने के लिए माल एवं सेवा कर (GST) को घटाकर एक प्रतिशत करने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने एक बयान में कहा कि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ जीएसटी की मौजूदा दर उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है।

रोकड़े ने कहा कि इसलिए, जीजेसी आगामी बजट में जीएसटी को मौजूदा तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का आग्रह कर रही है, जिससे अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर में कमी से उपभोक्ताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामर्थ्य बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि करके राजस्व संग्रह में सुधार किया जा सकेगा।

उद्योग के शीर्ष निकाय ने कहा कि प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक हीरों की तुलना में उनके टिकाऊ और लागत प्रभावी गुणों को पूरी तरह से पहचाना जा सके। वर्तमान में प्राकृतिक और प्रयोगशाला में उगाए गए दोनों ही हीरों पर एक ही GST दर लागू है।

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स एक्ट 80D में सुधार की जरूरत

गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ श्रीनिवासन गोपालन ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D में सुधार की मांग की है। इसमें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती का फायदा मिलता है। उन्होंने सभी लोगों के लिए लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,00,000 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही नए टेक्स रिजीम के तहत तहत धारा 80डी को लागू करने का प्रस्ताव रखा।

Budget 2025 Live: महंगाई से राहत देने के लिए बजट में होंगे बड़े ऐलान!

मोदी सरकार पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के उपाय करने का दबाव है। दिसंबर के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने की सलाह दी थी। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने भी सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी है। ऐसे में यूनियन बजट 2025 में सरकार आम आदमी के लिए कई ऐलान कर सकती है।

Budget 2025 Live: आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया?

आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। इस बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई थी। इस बजट की कुल राशि का लगभग 46 फीसदी करीब 92.74 करोड़ रुपये रक्षा सेवाओं के लिए अलॉट किया गया था।

Health Budget 2025 Live: भारत के स्वास्थ्य सेवा और मेड-टेक सेक्टर की क्या हैं उम्मीदें

भारत का हेल्थ सेक्टर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना रहा है। इसमें काफी बदलाव की जरूरत है। आगामी केंद्रीय बजट में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। कैंसर जैसे रोगों का इलाज काफी महंगा है। एक बड़ी आबादी के हिसाब अस्पतालों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सरकार इस सेक्टर पर अपना फोकस बढ़ा सकती है।

Budget 2025 Live: मिडल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत

मिडल क्लास के टैक्सपेयर्स की मांग है कि सालाना 15 लाख तक आय पर टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए। उद्योग निकायों ने भी इस मांग को दोहराया है और सरकार से खपत को बढ़ावा देने और डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार की अपील की गई है।

Budget 2025 Live: देश का पहला बजट कब पेश किया गया?

देश का पहला बजट 164 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान पेश किया गया था। 1857 की क्रांति के महज तीन साल बाद इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। इस बजट को 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। केंद्रीय बजट के शुरुआती 30 सालों में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के शब्द की कोई चर्चा नहीं थी। बजट में यह शब्द पहली बार 20 शताब्दी की शुरुआत में जुड़ा।

Budget 2025 Live: जानिए कहां से आया बजट शब्द

बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ‘Bougette’ से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा बैग। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन शब्द 'बुल्गा' से लिया गया है। इसका अर्थ है 'चमड़े का थैला'। प्राचीन समय में बड़े व्यापारी अपने सारे मौद्रिक दस्तावेज एक थैले में रखते थे। इसी तरह धीरे-धीरे इस शब्द का प्रयोग संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए हिसाब-किताब से जुड़ गया। इस तरह सरकारों के साल भर के आर्थिक बही-खाते को नाम 'बजट' मिला।

Budget 2025 Live: प्रधानमंत्री आवास योजना पर फोकस बढ़ाने की जरूरत

सरकार की प्रमुख आवास पहल पर हीरानंदानी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत किफायती आवास को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री से अपील की है कि वे सभी के लिए आवास मुहैया कराने के लिए आवंटन बढ़ाएं। इसके साथ ही नीतिगत उपाय भी पेश करना होगा।

Budget 2025 Live: हाउसिंग को मिले इंफ्रांस्ट्रक्चर का दर्जा

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) ने होम लोन के ब्याज भुगतान पर कटौती को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की है। रियल एस्टेट निकाय ने इसके साथ ही आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने पर भी जोर दिया। निरंजन हीरानंदानी ने तर्क दिया है कि इस कदम से डेवलपर्स क लिए फंडिंग तक पहुंच में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि 40 सालों में पहली बार किफायती आवास में नेगेटिविटी देखी गई है। ऐसे में फौरन सरकारी हस्ताक्षेप की जरूरत है।

Budget 2025 Live: बजट को समझने के लिए जानिए इन शब्दों के अर्थ

विनिवेश

अगर सरकार किसी पब्लिक सेक्टर अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र में बेच देती है, तो उसे विनिवेश कहते हैं। सरकार अपनी हिस्सेदारी को शेयरों के डरिए बेचती है। यह हिस्सेदारी किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी को बेची जा सकती है।

बॉन्ड

जब केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है, तो वो बाजार से पैसा जुटाने के लिए बांड जारी करती है। यह एक तरह का कर्ज होता है, जिसकी अदायगी पैसा मिलने के बाद सरकार द्वारा एक तय समय के अंदर की जाती है। बांड को कर्ज का सर्टिफिकेट भी कहते हैं।

Budget 2025 Live: Startups और MSMEs की सरकार से क्या हैं उम्मीदें?

साल 2025 का बजट 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच स्टार्टअप्स और MSMEs ने उम्मीद जताई है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सेक्टर ने उम्मीद जताई है कि नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ नई नीतियां आ सकती हैं।

Budget 2025 Live: सरकारी पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ सकता है फोकस

धीमी जीडीपी में बढ़ोतरी की वजह से सरकार पूंजीगत व्यय पर खास तौर से ध्यान दे सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ, खास तौर से सड़कों, रेलवे और शहरी परियोजनाओं में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में आवंटन बढ़ा सकती है।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की उम्मीद

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि नीतिगत उपायों के जरिए घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशनों को भी बढ़ाया जा सकता है। उसे उम्मीद है कि इस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा।

Budget 2025 Live: एक्साइज ड्यूटी में कटौती की उम्मीद

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क कम करने का दबाव सरकार के ऊपर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो मुद्रास्फीति (inflationary) के दबाव को कम कर सकता है। इससे उपभोक्ता खर्च और आर्थिक गतिविधि में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2025 Live: इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी घटाने की मांग

मौजूदा समय में बीमा पॉलिसी पर जीएसटी के रूप में 18 फीसदी वसूला जाता है। ऐसे में बीमा और ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए ये डिमांड की जा रही है कि बीमा पॉलिसी पर लगने वाली जीएसटी की दर को कम करके 5 फीसदी किया जाए ताकि पहले के मुकाबले बीमा लेना और ज्यादा सस्ता हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा का लाभ ले सके।

Budget 2025 Live: यूनियन बजट 2025 से इंश्योरेंस सेक्टर को है बड़ी उम्मीदें

कहा जा रहा है कि सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमा कवर का फायदा देने की कोशिश कर रही है। हेल्थ सेक्टर की मांग कोरोना महामारी के बाद से बढ़ गई है। लिहाजा वित्त मंत्री इस सेक्टर को लेकर कुछ घोषणाएं कर सकती हैं। कई लोग जीवन बीमा पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। बजट से उम्मीद की जा रही है की लोगों को सस्ते प्रीमियम पर बीमा का लाभ मिल सके।

Budget 2025 Live: मिडल क्लास को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव किया जा सकता है। खासतौर पर 10 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स दरें घटाने कम करने का विचार-विमर्श चल रहा है। इसका मकसद देश में धीमी खपत को बढ़ावा देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय में इजाफा करना है।

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