Union Budget 2025 : बजट में सरकार एक्सपोर्टर्स को बड़ी सौगात दे सकती है। इस बजट में लिक्विडिटी बढ़ाने और सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए ठोस ऐलान हो सकते हैं। CNBC AWAAZ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में एक्सपोर्टर्स को बड़ी सौगात देते हुए सरकार इनको सस्ती दरों पर कर्ज देने का फैसला ले सकती है। इसके अलावा लिक्विडिटी बढ़ाने से जुड़े कदमों का भी एलान संभव है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम (interest equalisation scheme) को दोबारा शुरू किया जा सकता है। यह स्कीम 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी। इस स्कीम के तहत पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलता है।
सरकार के इन फैसलों का लक्ष्य एक्सपोर्टर्स को समय पर नकदी उपलब्ध करवाना है। उनका रिफंड या उनकी जो नकदी अटकी रहती है वो जब तक उनको मिले तब तक एक्सपोर्टर्स को उनकी जरूरत के लिए नकदी उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए एक ऐसी स्कीम आ सकती है जिसके तहत एक्पोर्टर्स का पैसा फंसे रहने तक उनको नकदी उलब्ध कराई जा सके। एक और स्कीम आ सकती है जिसके तहत एक्सपोर्टर्स बैंकों से जो कर्ज लेते हैं उसपर लगने वाले ब्याज में अच्छी खासी कटौती होगी। इसके तहत ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार बैंकों को रिफंड कर देगी जिससे एक्सपोर्टरों को सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा।
सूत्रों के हावाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा लॉन्च कर सकती है। इसका विस्तार कर सकती है या इसमें नया प्रोडक्ट भी जोड़ सकती है। ऐसे में 1 फरवरी को आने वाला बजट एक्सपोर्टरों के लिए खास रह सकता है।