Budget 2025 Higlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2025-26 पेश करते हुए भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट (India Post) के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक लॉजिस्टिक्स फर्म में बदला जाएगा। यह कदम सरकार की प्रमुख सुधार योजनाओं का हिस्सा है, जिससे डाक सेवाओं को आधुनिक बनाया जाएगा और इसे डिजिटल युग के मुताबिक तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए 6 प्रमुख सेक्टर्स में बड़े बदलावों का वादा किया। इनमें टैक्स, पावर, हरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामकीय सुधार शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
इंडिया पोस्ट को लॉजिस्टिक्स कंपनी में बदलने की योजना सबसे पहले सितंबर 2024 में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार अगले 3-4 सालों में इंडिया पोस्ट के रेवेन्यू को 50 से 60% तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
फिर दिसंबर में हुई एक बैठक क दौरान सिंधिया ने भारतीय डाक विभाग के लिए एक नई विकास योजना पेश की थी। उन्होंने बताया कि विभाग लागत को कम करने और अधिकतम प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने पर काम कर रहा है। सिंधिया ने कहा था कि डाक विभाग में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे तक सेवाएं पहुंचाने की जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय डाक के राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी संभावित सेवाओं पर विचार करेंगे।
सिंधिया ने कहा था कि इंडिया पोस्ट का रूरल और रिमोट क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार अब उन सभी संभावित सेवाओं पर विचार कर रही है, जो इंडिया पोस्ट को आय को बढ़ाने और देश के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में योगदान दे सकती हैं। माना जा रहा है कि यह सुधार न केवल इंडिया पोस्ट की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं को भी अधिक कुशल बनाएगा।