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Budget 2025 : व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिल सकती है कर राहत, रोजगार बढ़ाने पर भी रहेगा फोकस

Union Budget : एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में कैपेक्स के लिए होने वाले आवंटन में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हो सकता है। सरकार का फोकस मांग, खपत, रोजगार और ग्रोथ बढ़ाने पर पर है। इसन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैपेक्स में इजाफा हो सकता है

अपडेटेड Jan 28, 2025 पर 12:16 PM
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BUDGET 2025 : बजट 2025 में रोजगार बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इसके लिए श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग,एमएसएमई के लिए लोन और ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है

Union Budget 2025 : बजट को चंद दिन का समय रह गया है। ऐसे में बजट के किन बड़े आकंड़ों पर रहेगी नजर यह बताते हुए सीएनबीसी-आवाज के आशीष वर्मा ने कहा कि शनिवार 1 फरवरी को देश का बजट आएगा। इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं को कुछ कर राहत मिल सकती है। इनके लिए छूट और कटौतियां बढ़ाई जा सकती हैं। यानी बजट 2025 में पर्सनल इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है।

BUDGET 2025- राजकोषीय घाटा

राजकोषिय घाटे (FISCAL DEFICIT) के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये वित्त वर्ष 2021 में 9.2 फीसदी, वित्त वर्ष 2022 में 6.7 फीसदी, वित्त वर्ष 2023 में 6.4 फीसदी, वित्त वर्ष 2024 में 5.6 फीसदी पर रहा था। वित्त वर्ष 2025 में ये 4.9 फीसदी पर रह सकता। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में इसके 4.5 फीसदी (4.4% - 4.6% की रेंज) पर रहने की उम्मीद है।


BUDGET 2025- बढ़ सकता है कैपेक्स

कैपेक्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2021 में 4.3 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2022 में इसे बढ़ाकर 5.9 करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर वित्त वर्ष 2023 के लिए इस आंकड़े को 7.4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर वित्त वर्ष 2024 के लिए कैपेक्स पर 9.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं, वित्त वर्ष 2025 के लिए इसको बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रूप कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में कैपेक्स के लिए होने वाले आवंटन में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हो सकता है। सरकार का फोकस मांग, खपत, रोजगार और ग्रोथ बढ़ाने पर पर है। इसन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैपेक्स में इजाफा हो सकता है।

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BUDGET 2025- रोजगार बढ़ाने पर होगा फोकस

बजट 2025 में रोजगार बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इसके लिए श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग,एमएसएमई के लिए लोन,ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर देखने को मिल सकता है।

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