Budget 2025: टैक्स घटने से मिडिल क्लास के हाथ में बचेंगे ज्यादा पैसे, सरकार देने जा रही है ये तोहफे

सरकार इस बार मिडिल क्लास की सभी शिकायतें दूर करने जा रही है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाने की सलाह दी है। पिछले 8-10 सालों में महंगाई काफी बढ़ी है। लेकिन, सरकार ने उस अनुपात में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए हैं। इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट भी ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है। अगर सरकार मिडिल क्लास खासकर नौकरी करने वाले लोगों को टैक्स में राहत देती है तो इससे कंजम्प्शन बढ़ेगा।

1. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेगी

सरकार ने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम (Income Tax Old Regime) में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 10 साल से नहीं बढ़ाई है। नई टैक्स रीजीम में बीते पांच साल में सिर्फ एक बार बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाई गई है। इस बीच महंगाई काफी बढ़ी है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर महंगाई के असर को देखा जाए तो बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में बड़ा इजाफा करना होगा। सरकार इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करेगा।

होम लोन पर दो तरह से डिडक्शन मिलता है। होम लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत डिडक्शन मिलता है। इसकी लिमिट 2 लाख रुपये तय है। पिछले कई सालों से यह लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करेगी। होम लोन के प्रिंसिपल पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। इसके लिए 1.5 लाख रुपये की सीमा तय है। इसे बढ़ाकर सरकार 3 लाख रुपये करने जा रही है।

3. सेक्शन 80डी में ज्यादा डिडक्शन

सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। अभी 60 साल से कम उम्र होने पर 25,000 रुपये और 60 साल और इससे ज्यादा उम्र पर 50,000 रुपये डिडक्शन मिलता है। सरकार इसे बढ़ाकर क्रमश: 50,000 रुपये और 75,000 रुपये करने जा रही है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।

4. टैक्स सेविंग्स FD पर लॉक-इन पीारियड घटेगा

अभी बैंकों की टैक्स-सेविंग्स फिक्स्ड डिपिॉजिट स्कीम में लॉक-इन पीरियड 5 साल है। लेकिन, म्यूचुअल फंडों की टैक्स सेविंग्स स्कीम में लॉक-इन पीरियड 3 साल है। लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री इस फर्क को खत्म करने की मांग कर रही है। इससे बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।

5. NPS में एन्युटी पेंशन को टैक्स से छूट

व्यक्ति के 60 साल के होने पर एनपीएस में जमा पैसा उसे मिल जाता है। 60 फीसदी पैसा एकमुश्त मिलता है। बाकी 40 फीसदी एन्युटी में निवेश करना पड़ता है। इससे हर महीने पेंशन मिलती है। अभी पेंशन टैक्स के दायरे में आती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार एनपीएस में पेंशन को टैक्स के दायरे से बाहर करेगी।

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6. बुजुर्गों के लिए ट्रेन टिकट में रियायत

सरकार पहले बुजुर्गों को ट्रेन टिकट में रियायत देती थी। लेकिन, मार्च 2020 में यह रियायत खर्त कर दी गई। सरकार बजट में यह रियायत फिर से देने का ऐलान करेगी। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के पुरुष को 40 फीसदी डिस्काउंट मिलता था। 58 साल और इससे ज्यादा उम्र की स्त्री को 50 फीसदी डिस्काउंट मिलता था।