Budget 2025: ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी लोगों की इनकम, बजट में करने होंगे ये उपाय

सरकार ने पिछले साल 23 जुलाई को पेश फुल बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह एक साल पहले के संशोधित बजट अनुमान से 4.58 फीसदी ज्यादा था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि एग्रीकल्चर और अलायड सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। इसके लिए दोनों के उत्पादन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर सरकार फोकस बढ़ाएगी।

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56% फीसदी खाद्य तेल का आयात

इंडिया दलहन की अपनी जरूरत का 15 फीसदी आयात करता है। खाद्य तेल की जरूरत का करीब 56 फीसदी आयात करना पड़ता है। दलहन और खाद्य तेलों के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों की चल रही कीमतों का सीधा असर उनकी घरेलू कीमतों पर पड़ता है। अगर दलहन और तिलहन के मामले में इंडिया आत्मनिर्भरत होता है तो इससे न सिर्फ सरकार को राहत मिलेगी बल्कि इनकी कीमतों में भी कमी आएगी। उम्मीद है कि सरकार यूनियन बजट में दोनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान करेगी।