Budget 2025: आने वाले बजट में गांवों पर हो सकता है फोकस, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आ सकती है खास स्कीम

Union Budget : सूत्रों के मुताबिक संभव है कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विशेष योजना की घोषणा की जा सकती है। यह भी संभव है कि आरआरबी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है

अपडेटेड Jan 24, 2025 पर 11:58 AM
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Budget 2025 : बजट में गांवों पर खास फोकस संभव है। इस बजट में नई तकनीक से सड़क बनाने पर जोर हो सकता है

Union Budget 2025 : आने वाजे बजट में गांवों पर खास फोकस हो सकता है। सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई तकनीक से सड़क बनाने और उसके मैनेमेंट के लिए राज्यों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया जा सकता है इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खास स्कीम आ सकती है। पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि इस बार बजट में चलो गावों की ओर का नारा बुलंद नजर आ सकता है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबित बजट में गांवों पर खास फोकस संभव है। इस बजट में नई तकनीक से सड़क बनाने पर जोर हो सकता है। सड़कों के मैनेजमेंट के लिए राज्यों को इंसेंटिव्स पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही विकास की संभावनाओं वाले पंचायतों की पहचान की जाएगी। पंचायत स्तर पर कमर्शियल प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाने का फैसला लिया जा सकता है।

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सूत्रों के मुताबिक 1 फरवरी को आने वाले बजट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खास स्कीम का एलान भी संभव है। RRBs को आत्मनिर्भर बनने के लिए इंसेंटिव का ऐलान भी संभव है। सूत्रों का कहना है कि आगामी बजट में RRBs को फिस्कल ऑटोनॉमी देने पर जोर हो सकता है।

हाल ही में जारी की गई ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैश की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बजट 2025 में ग्रामीण इलाकों से जुड़ी योजनाओं का आवंटन बढ़ सकता है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं से लेकर अन्य योजनाएं शामिल होंगी। हालांकि, आगे ऐसी योजनाओं पर सरकार के खर्च की ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट से कम रह सकती है।

एक्सपर्ट्स  का कहना है कि बजट आवंटन बढ़ने से गांव के लोगों की आय में सुधार होगा और खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ बचत बढ़ाने की भी जरूरत है। जैसे-जैसे ग्रामीण भारतीयों की आय में सुधार होगा, ग्रामीण उपभोग में भी वृद्धि होने की संभावना है। इससे अंतत: ग्रामीण विकास में भी तेजी आनी चाहिए।

MoneyControl News

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First Published: Jan 24, 2025 11:49 AM

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