Budget 2026 Expectations: रविवार 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया कन्फर्म

Budget 2026 Expectations Live: बजट में डेवलपमेंट और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन है अनिवार्य

Choice Wealth के सीईओ निकुंज सराफ के अनुसार, आगामी बजट 2026-27 में सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए। सराफ ने कहा कि मजबूत जीडीपी रफ्तार और नियंत्रित मुद्रास्फीति के इस दौर में सरकार के पास पूंजीगत व्यय, MSME के उत्थान और AI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व क्लीन-टेक जैसे भविष्य के क्षेत्रों को सशक्त बनाने का एक अनूठा अवसर है। उनके अनुसार, टैक्स प्रणाली का सरलीकरण और मध्यम वर्ग व उद्यमियों के लिए लक्षित राहत न केवल उपभोग को बढ़ावा देगी, बल्कि टैक्स आधार को भी विस्तृत करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि समावेशी विकास और ढांचागत सुधारों पर केंद्रित एक दूरदर्शी बजट भारत के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को गति देने और निवेशकों के भरोसे को मजबूती प्रदान करने में निर्णायक साबित होगा।

Budget 2026 Expectations Live: राजकोषीय सहायता और निजी निवेश पर केंद्रित हो सरकारी नीतियां: एक्सपर्ट्स

'वाइज फिनसर्व' के ग्रुप सीईओ और सीआईओ अजय कुमार यादव के अनुसार, आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को राजकोषीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे पर निरंतर खर्च से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उनके अनुसार, बजट को बहुत 'शोर-शराबे वाला' होने के बजाय 'स्पष्ट और स्थिर' होना चाहिए, ताकि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए निवेशकों का भरोसा दोबारा कायम किया जा सके और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति दी जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: 130 अरब डॉलर का लक्ष्य पाने के लिए R&D प्रोत्साहन और आसान नियमों की दरकार: फार्मा सेक्टर की डिमांड

भारतीय दवा उद्योग ने आगामी बजट 2026-27 में सरकार से अनुसंधान एवं विकास के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहनों और क्लिनिकल रिसर्च के लिए राजकोषीय सहायता की मांग की है। इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस (IPA) के महासचिव सुदर्शन जैन के अनुसार, उद्योग को 2030 तक 130 अरब डॉलर और 2047 तक 450 अरब डॉलर का क्षेत्र बनाने के लिए 'वॉल्यूम-बेस्ड' मॉडल से हटकर 'इनोवेशन-आधारित' मॉडल अपनाना अनिवार्य है। इसके लिए उद्योग निकायों ने GST ढांचे को तर्कसंगत बनाने, R&D पर 'वेटेड डिडक्शन' को फिर से बहाल करने और नियामक व अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने का सुझाव दिया है। ये कदम न केवल भारत के वैज्ञानिक इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, बल्कि घरेलू फार्मा कंपनियों को वैश्विक बाजार में एक नवाचार-संचालित नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेंगे।

Budget 2026 Expectations Live: 1 फरवरी को सुबह 11 बजे से पेश होगा बजट

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। इस वर्ष 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद सरकार ने बजट पेश करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है, जिससे यह इतिहास में केवल दूसरा मौका होगा जब रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है। इससे पहले 1999 में ऐसा हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।

Budget 2026 Expectations Live: भारत में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्मार्ट ऑटोमेशन और R&D के लिए नीतिगत समर्थन की है मांग

Addverb के सह-संस्थापक और COO प्रतीक जैन का मानना है कि भारत के औद्योगिक विकास का अगला चरण बड़े पैमाने पर दोहराए जाने वाले 'स्मार्ट ऑटोमेशन' पर निर्भर करेगा। उन्होंने आगामी बजट 2026 से विनिर्माण-आधारित अनुसंधान एवं विकास, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के स्वदेशीकरण और व्यापक ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन की वकालत की है। जैन के अनुसार, अब समय केवल ऑटोमेशन को तैनात करने का नहीं, बल्कि इसके बौद्धिक संपदा (IP) डिजाइन और स्वामित्व में वैश्विक नेतृत्व करने का है। सॉफ्टवेयर-एलईडी ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और मॉड्यूलर सिस्टम्स के एकीकरण से न केवल 'ब्राउनफील्ड' संयंत्रों की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि यह मानव-मशीन सहयोग को भी प्रभावी बनाएगा। इस रणनीतिक समर्थन से भारत भविष्य में 'स्मार्ट फैक्ट्रीज' और चुस्त आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा।

Budget 2026 Expectations Live: भविष्य की 'नॉलेज इकोनॉमी' के लिए शिक्षा को AI से जोड़े: डॉ. सुबीर वर्मा

FORE स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. सुबीर वर्मा ने बजट 2026 के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शिक्षा नीति के केंद्र में लाने का समय आ गया है। उनका मानना है कि बजट में AI को केवल एक तकनीकी विषय के रूप में नहीं, बल्कि प्रबंधन, नैतिकता और निर्णय लेने वाले टूल के रूप में हर विषय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। डॉ. वर्मा ने विशेष रूप से फैकल्टी अपस्किलिंग, अनुसंधान, सिमुलेशन-आधारित शिक्षण और उद्योग-अकादमिक सहयोग के लिए रणनीतिक फंडिंग की वकालत की है। उनके अनुसार, यदि शिक्षा इकोसिस्टम में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और जिम्मेदार AI फ्रेमवर्क को मजबूती से शामिल किया जाता है, तो यह न केवल भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, बल्कि छात्रों की रोजगार क्षमता और नवाचार क्षमता में भी भारी वृद्धि करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: रक्षा विनिर्माण के लिए बड़े बजट की होगी मांग, 'वास्तविकता और स्थिरता' पर केंद्रित हो नीति

रघु वामसी एयरोस्पेस ग्रुप के संस्थापक और एमडी वामसी विकास का मानना है कि आगामी केंद्रीय बजट को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में 'सूक्ष्म प्रबंधन के बजाय जमीनी वास्तविकताओं' को पहचानना चाहिए। उनका तर्क है कि घरेलू रक्षा उद्योग अब 'वादे' से निकलकर 'प्रदर्शन' के चरण में पहुंच चुका है, जहां उसने सार्थक क्षमताएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और विशिष्ट प्रतिभा विकसित कर ली है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस इकोसिस्टम की 'स्थिरता' पर ध्यान दे, ताकि उद्योग शुरुआती उत्पादन के जोखिमों को पार कर बड़े पैमाने पर विनिर्माण कर सके और भारत से रक्षा प्रणालियों की खरीद में बढ़ती वैश्विक रुचि का लाभ उठा सके।

Budget 2026 Expectations Live: बजट से पहले चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी की है उम्मीद

VSRK कैपिटल के निदेशक स्वप्निल अग्रवाल के अनुसार, हालिया बाजार गतिविधियां निवेशकों के बीच 'सतर्कता' का संकेत दे रही है। उनका मानना है कि बजट से पहले बाजार में कुछ हद तक 'प्री-बजट पोजिशनिंग' देखी जा सकती है, लेकिन यह व्यापक रैली के बजाय कुछ चुनिंदा सेक्टरों तक ही सीमित रहने की संभावना है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे केंद्रीय बजट करीब आता है, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय और उभरते क्षेत्रों के लिए विकास-समर्थक उपायों की उम्मीद में बाजार की धारणा में सुधार होता है। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताओं और मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए निवेशक व्यापक खरीदारी के बजाय केवल उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां नीतिगत निरंतरता और कमाई की स्पष्टता दिखाई दे रही है।

Budget 2026 Expectations Live: सरल TDS ढांचा और नए आयकर एक्ट पर हो स्पष्टता, बजट 2026 के लिए EY के सुझाव

दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म EY इंडिया ने आगामी बजट में कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। EY ने सुझाव दिया है कि वर्तमान में प्रचलित TDS की जटिल दरों को घटाकर केवल 3 से 4 स्तरों पर सीमित किया जाना चाहिए, जिससे कर अनुपालन आसान हो सके। साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया है कि B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) भुगतान, जो पहले से ही GST के दायरे में हैं, उन्हें TDS से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि इन लेनदेन का डेटा पहले से ही फॉर्म 26AS/AIS में उपलब्ध होता है। इसके अलावा, 'नए आयकर अधिनियम 2025' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और FAQs जारी करने की मांग की गई है, ताकि करदाताओं के बीच भ्रम कम हो, मुकदमों से बचा जा सके और पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में बदलाव सुगम हो।

Budget 2026 Expectations Live: EY इंडिया को है प्रत्यक्ष कर ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद

दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म EY इंडिया ने आगामी केंद्रीय बजट 2026 को भारत के आर्थिक पथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। EY के अनुसार, इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस मजबूत विकास दर को बनाए रखने, कर संबंधी अनिश्चितताओं को कम करने और विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने पर रहेगा। विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद है जो कर अनुपालन को सरल बनाएंगे और करदाताओं के लिए नियमों में स्पष्टता लाएंगे। EY का मानना है कि ये सुधारात्मक कदम न केवल व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देंगे, बल्कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत को एक स्थिर निवेश गंतव्य के रूप में भी स्थापित करेंगे।

Budget 2026 Expectations Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का होगा आगाज

संसद का बजट सत्र किसी भी कैलेंडर वर्ष का प्रथम सत्र होता है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होता है। इस वर्ष का सत्र विशेष रूप से ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें बीच के अवकाश के दौरान संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की गहन समीक्षा करती हैं। यह द्वि-चरणीय प्रक्रिया न केवल वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि सरकार के वार्षिक खर्चों और नीतिगत प्रस्तावों पर संसद को प्रभावी नियंत्रण भी प्रदान करती है।

Budget 2026 Expectations Live: PSU विनिवेश में तेजी लाने के लिए CII ने सुझाई 'चतुष्कोणीय रणनीति'

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपनी सिफारिशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण के लिए एक 'चतुष्कोणीय रणनीति' का प्रस्ताव दिया है। CII ने सरकार से आग्रह किया है कि विनिवेश के लिए इकाइयों का चयन 'मांग-आधारित' होना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट व पूर्व-निर्धारित रोडमैप तैयार किया जाए। उद्योग निकाय का मानना है कि इस अंशांकित निजीकरण कार्यक्रम से न केवल अतिरिक्त संसाधन जुटेंगे, बल्कि निजी भागीदारी के माध्यम से दक्षता में सुधार, नई तकनीक का समावेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी। यह दृष्टिकोण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सरकार को बुनियादी ढांचे पर खर्च बनाए रखने और विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी विधायी कार्यों की शुरुआत

संसदीय परंपरा के अनुसार, बजट सत्र का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगा। यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बीच के अवकाश के दौरान संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की गहन समीक्षा करेंगी। इस महत्वपूर्ण सत्र में न केवल केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी, बल्कि कई नए विधायी प्रस्तावों और कानूनों को पेश करने व उन पर विस्तृत बहस करने की भी योजना है, जो सरकार के नीतिगत रोडमैप को आकार देंगे।

Budget 2026 Expectations Live: दो चरणों में 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2026 का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक कुल दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को संपन्न होगा, जिसके बाद मंत्रालयों की अनुदान मांगों की विस्तृत समीक्षा के लिए संसदीय अवकाश रहेगा। इसके उपरांत, संसद 9 मार्च 2026 को पुनः एकत्रित होगी और वित्त विधेयक को पारित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पूरा करते हुए 2 अप्रैल को सत्र का समापन होगा। यह द्वि-चरणीय प्रक्रिया बजटीय आवंटन पर गहन चर्चा और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।

Budget 2026 Expectations Live: रविवार को पेश होगा देश का बजट

आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बनी अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी 2026 को ही संसद में बजट पेश करेंगी। हालांकि 1 फरवरी को रविवार साप्ताहिक अवकाश है, लेकिन सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए तय तारीख पर ही बजट पेश करने का निर्णय लिया है। यह न केवल एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण के नाम एक नया कीर्तिमान भी दर्ज करेगा।

Budget 2026 Expectations Live: 28 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा। यह कैलेंडर वर्ष 2026 का पहला संसदीय सत्र होगा, जिसकी शुरुआत पारंपरिक रूप से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। सत्र के दौरान सरकार का मुख्य एजेंडा केंद्रीय बजट पेश करना और उस पर चर्चा करना होगा। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बीच में एक अवकाश होगा ताकि संसदीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की विस्तार से समीक्षा कर सकें।