Budget 2026 Expectations: क्या मध्यम वर्ग को मिलेगा 'इनकम टैक्स' में सरप्राइज? जानिए किन सेक्टर्स पर हो सकता है सरकार का फोकस

Budget 2026 Expectations Live: वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इस बार बजट का दिन रविवार पड़ रहा है, जो इसे हाल के वर्षों के सबसे अनूठे बजट सत्रों में से एक बनाता है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें दो महीनों से अधिक समय तक सांसद राजकोषीय प्राथमिकताओं, टैक्स सुधारों और नए विधायी प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।

Budget 2026 Expectations Live: स्टार्टअप्स के लिए रियायती GST और वित्तीय प्रोत्साहन की उम्मीद

भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट में को-वर्किंग स्पेस हाइब्रिड वर्क मॉडल और लचीलेपन की बढ़ती मांग के कारण एक प्रमुख केंद्र बन गए है। 315Work Avenue के संस्थापक मानस मेहरोत्रा के अनुसार, स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को मजबूती देने के लिए सरकार को को-वर्किंग सेवाओं पर कन्सेशनल स्लैब-आधारित GST दर शुरू करनी चाहिए। उनका मानना है कि इससे उद्यमियों के कैश फ्लो में सुधार होगा और नए स्टार्टअप्स को गति मिलेगी। आगामी बजट से यह सेक्टर न केवल टैक्स राहत की उम्मीद कर रहा है, बल्कि ऐसे नीतिगत समर्थन की भी तलाश में है जो साझा कार्यस्थलों को अधिक किफायती और कुशल बनाकर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा दे सके।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में GST स्पष्टता और वित्तीय समर्थन से चमकेगा पर्यटन

Jugnu के सह-संस्थापक विक्की बचानी के अनुसार, गोवा जैसे पर्यटन प्रधान राज्यों में रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भारतीय आतिथ्य का मुख्य केंद्र होती हैं, जो आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाती हैं। आगामी बजट 2026 से इस क्षेत्र को एक स्पष्ट GST संरचना, सरलीकृत अनुपालन और संगठित वित्तपोषण की उम्मीद है। बचानी का मानना है कि करों के युक्तिकरण और नीतिगत स्थिरता से न केवल बुनियादी ढांचे और प्रतिभा में निवेश बढ़ेगा, बल्कि यह सेवा मानकों में सुधार कर पर्यटकों के अनुभव को भी बेहतर बनाएगा। इन उपायों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक खाद्य और यात्रा गंतव्य के रूप में मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलेगी।

Budget 2026 Expectations Live: रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट से विशेष फंडिंग की मांग

सर्कुलर इकोनॉमी भारत के सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रही है, जो संसाधनों के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग पर आधारित है। Recykal के सह-संस्थापक अनिरुद्ध जालान के अनुसार, केवल रिसाइकिलिंग और रीयूज के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 45% तक की कमी लाई जा सकती है। आगामी बजट के लिए उन्होंने एक समर्पित 'सर्कुलर इकोनॉमी फंड' बनाने का सुझाव दिया है, जो रिसाइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। इसके अलावा, स्टार्ट-अप्स और कचरा प्रबंधन कंपनियों को समर्थन देने के लिए NABARD और SIDBI के माध्यम से कम ब्याज वाली पुनर्वित्त खिड़कियां खोलने की मांग की गई है, ताकि आयातित खनिजों पर निर्भरता कम हो और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास को गति मिल सके।

Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खास होगा बजट

बजट 2026 रियल एस्टेट क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी निवेश को दिशा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। CCI Projects के डायरेक्टर, रोहन खटाऊ के अनुसार, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के साथ-साथ REITs और InvITs के टैक्स नियमों में स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि निजी और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ सके। उनका मानना है कि टैक्स में राहत मिलने से वे खरीदार जो अब तक निवेश करने से हिचकिचा रहे थे, वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। साथ ही नीतिगत निरंतरता और राजकोषीय अनुशासन न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे, बल्कि डेवलपर्स को शहरी मांग के अनुसार अपनी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें विस्तार देने में भी मदद करेंगे।

Budget 2026 Expectations Live: घरों को अफोर्डेबल और खरीदारों की सामर्थ्य बढ़ाने पर हो फोकस

आगामी बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर और होम लोन पोर्टल्स को बड़ी उम्मीदें है। BASIC Home Loan के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा के अनुसार, इस साल के बजट का मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों के अल्पकालिक संकेतों के बजाय वास्तविक घर खरीदारों के लिए 'सामर्थ्य' में सुधार करना होना चाहिए। उनका मानना है कि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए टैक्स लाभ और ऋण तक आसान पहुंच ज्यादा मायने रखती है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत और GST सुधार की उम्मीद

आगामी बजट 2026 में सरकार का मुख्य ध्यान घरेलू मांग को फिर से बढ़ाना होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले साल दी गई आयकर राहत और जीएसटी में सुधार के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए, वित्त मंत्री इस बार 'खपत आधारित विकास' को और गति दे सकती हैं। हालांकि, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती के कारण सरकार किसी बड़ी लोकलुभावन घोषणा के बजाय लक्षित उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

Budget 2026 Expectations Live: फंडिंग और आसान नियमों से MSME सेक्टर को मिलेगी वैश्विक बाजारों में मजबूती

आगामी केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहने की उम्मीद है। 'PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' के अनुसार, इस क्षेत्र को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्त तक बेहतर पहुंच, अनुपालन लागत में कटौती और नियामक बाधाओं को कम करने की सख्त जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ऋण गारंटी योजनाओं का विस्तार करती है और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत कागजी कार्रवाई को सरल बनाती है, तो भारतीय MSMEs न केवल घरेलू मांग को पूरा करेंगे, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगे।

Budget 2026 Expectations Live: इस बार खास होगा रेलवे का बजट

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, आगामी बजट में भारतीय रेलवे एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहेगा। रेलवे के लगभग पूर्ण विद्युतीकरण के बाद अब सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने, नई लाइनें बिछाने, पटरियों के दोहरीकरण और गेज परिवर्तन के माध्यम से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, माल ढुलाई को तेज और कुशल बनाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में तेजी लाना सरकार की प्राथमिकता होगी, जिससे रसद लागत में कमी आएगी और यात्रियों व मालगाड़ियों दोनों के लिए परिचालन सुगम होगा।

Budget 2026 Expectations Live: राजकोषीय घाटे का लेखा-जोखा से क्या है अनुमान?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत का राजकोषीय घाटा ₹9.76 लाख करोड़ रहा, जो पूरे साल के लक्ष्य का 62.3% है। जहां एक ओर कुल शुद्ध प्राप्तियां ₹13.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं, वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में सुस्ती ने बजट प्रबंधन पर दबाव बढ़ा दिया है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में ₹5.2 लाख करोड़ का गैर-कर राजस्व अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर वृद्धि दर धीमी रहने के कारण आगामी बजट में सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और विकास खर्च के बीच संतुलन बैठाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

Budget 2026 Expectations Live: मेडिकल उपकरणों के घरेलू निर्माण पर बजट से बड़ी उम्मीदें

CK Birla Hospitals के सीईओ विपुल जैन ने आगामी बजट 2026 से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन की उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि वर्तमान में इमेजिंग और जटिल सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उच्च-तकनीकी उपकरण चीन और पश्चिमी देशों से आयात किए जाते हैं, जो लागत को बढ़ाते हैं। जैन के अनुसार, इन उपकरणों का स्थानीय स्तर पर निर्माण न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को लागत-कुशल बनाएगा, बल्कि इससे आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बेहतर सर्विस सपोर्ट मिलेगा और अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना आसान होगा। यह कदम भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

Budget 2026 Expectations Live: दिसंबर में 1.3% पर रही CPI, लगातार छठे महीने महंगाई में गिरावट

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.3% पर आ गई है, जो बजट 2026 से ठीक एक महीने पहले अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत का संकेत है। यह लगातार छठा महीना है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2% के निचले टॉलरेंस बैंड से भी नीचे बनी हुई है। 'बैंक ऑफ बड़ौदा' के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4) में हेडलाइन CPI 2.5% से 3.0% के दायरे में रह सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट और नई CPI सीरीज मुद्रास्फीति के भविष्य के परिदृश्य को और अधिक स्पष्ट करेंगे, जिससे आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ सकती है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में दिख सकता है EV सेक्टर का नया रुख

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आगामी बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रति सरकार की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सरकार का जोर व्यक्तिगत खरीदारों को मिलने वाली भारी सब्सिडी के बजाय सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक वाहनों को सशक्त बनाने पर है। यह बदलाव भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने और शहरी प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

Budget 2026 Expectations Live: 1 फरवरी सुबह 11 बजे से देश के सामने होगा बजट

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को पुष्टि की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे लोक सभा में पेश करेंगी। इस साल 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद सरकार ने बजट पेश करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है, जिससे यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। यह वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है।

Budget 2026 Expectations Live: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और हवाईअड्डों के विस्तार पर हो फोकस

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, आगामी बजट 2026 में विमानन क्षेत्र के लिए किसी बड़े नीतिगत बदलाव के बजाय 'निरंतरता' पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। ICRA की वरिष्ठ उपाध्यक्ष किंजल शाह ने स्पष्ट किया कि बजट में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) यानी 'उड़ान' (UDAN) पर सरकारी फोकस और मजबूत होगा, जिसका उद्देश्य आम नागरिक के लिए हवाई सफर को सुलभ बनाना है। इसके साथ ही, एयरलाइंस के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने के लिए नए हवाईअड्डों के विकास और मौजूदा हवाईअड्डों की क्षमता विस्तार को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह पहल न केवल कम सेवा वाले गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन विकास में भी सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नए पर्यटन केंद्रों के विकास, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और ई-वीजा सुविधाओं को और अधिक सरल बनाने के प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद है।

Budget 2026 Expectations Live: उपभोग बढ़ाने पर होगा सरकार का ध्यान

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सड़क, रेलवे और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया है। अब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास की अगली लहर के लिए घरेलू मांग का बढ़ना जरूरी है। टैक्स में राहत मिलने से मध्यम वर्ग के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा। जब लोग एफएमसीजी (FMCG), इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पर खर्च करेंगे, तो निजी क्षेत्र का निवेश अपने आप बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, भारत की शहरी खपत में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है, जिसे यह बजट और रफ्तार दे सकता है।

Budget 2026 Expectations Live: मध्यम वर्ग को है इनकम टैक्स में बदलाव की उम्मीद

बजट 2025 में ₹12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने के बाद, इस साल भी कुछ बड़े सरप्राइज मिल सकते है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ₹12 लाख से ₹20 लाख के बीच की आय वाले मध्यम वर्ग के लिए टैक्स दरों को और तर्कसंगत बनाया जा सकता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने की मांग की जा रही है। 2026 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है, जिससे 1.1 करोड़ कर्मचारियों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। सरकार चाहेगी कि टैक्स स्लैब ऐसे हों कि यह अतिरिक्त पैसा टैक्स में न चला जाए।