Budget 2026 Expectations Highlights: MSME के लिए की जाएं और घोषणाएं, निर्यात ऋण और रियायती फाइनेंसिंग के जरिए सपोर्ट देने की जरूरत- डेलॉयट

Budget 2026 Expectations Live: MSME निर्यात के लिए बढ़ाया जाए ऋण: डेलॉयट

वित्तीय परामर्श एवं सलाहकार कंपनी डेलॉयट इंडिया ने कहा है कि व्यापारिक स्थिरता बढ़ाने और बाहरी कमजोरियों को कम करने के लिए MSME निर्यात ऋण बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। भारत के निर्यात में MSME का 46 प्रतिशत हिस्सा है। कृषि के बाद ये दूसरे सबसे बड़े एंप्लॉयर हैं। वित्तीय और अनुपालन संबंधी दबावों को कम करने से इन उद्यमों को वैश्विक अस्थिरता से निपटने, उत्पादन बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी। MSME को मजबूत करने से रोजगार सुरक्षित होंगे और समावेशी आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। साथ ही ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

Budget 2026 Expectations: रक्षा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना समय की मांग

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में कहा है कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्टिव पूंजीगत खर्च को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर डिफेंस के मामले में। वैश्विक माहौल अनिश्चितता से भरा हुआ है। इसलिए रक्षा बजट बढ़ाना एक रणनीतिक जरूरत होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत, आधुनिक और अच्छे संसाधन वाला डिफेंस आर्किटेक्चर जरूरी हो चला है।

Budget 2026 Expectations Live: आ सकती है नई ड्रोन स्कीम

सीएनबीसी-आवाज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि बजट में नई ड्रोन स्कीम का ऐलान हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इस पर एक खास प्रस्ताव रखा है। स्कीम में स्वदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर फोकस होगा। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। ड्रोन केवल मनोरंजन या फोटोग्राफी के लिए नहीं है, बल्कि यह खेती, रक्षा, डिलीवरी और आपदा प्रबंधन में गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

Budget 2026 Expectations Live: इंफ्रा थीम पर रह सकता है फोकस

360 One की प्रेसिडेंट अनु जैन का मानना है कि बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस रहेगा। डिफेंस सेक्टर भी फोकस में बना रहेगा। अगर बजट में इंफ्रा में मेक इन इंडिया को पुश देने के संकेत मिलते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो जैसे इंफ्रा शेयर जोश में आ सकते हैं।

Budget 2026 Expectations Live: टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को यूजर-फ्रेंडली बनाने पर हो सकता है फोकस

बजट 2025 में नई आयकर व्यवस्था के तहत रिबेट की लिमिट बढ़ाकर सालाना 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स-फ्री किया गया था। इसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स के रूप में देखा गया। टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव हुआ था। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार वित्त मंत्री का फोकस इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को यूजर-फ्रेंडली बनाने पर हो सकता है। वह रिटर्न की प्रोसेसिंग को फास्ट बनाने, रिफंड के मामलों में तेजी लाने, टैक्स से जुड़े विवादों के सेटलमेंट के लिए उपायों का ऐलान कर सकती हैं।

Budget 2026 Expectations Live: यूपी ने मांगी 1.30 लाख करोड़ की वित्तीय मदद

केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार से लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये की मदद मांगी है। यह इस राज्य में पब्लिक इनवेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक बड़े कदम का संकेत है। ये मांगें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बजट से पहले हुई मीटिंग में रखी गईं।

Budget 2026 Expectations Live: R&D के लिए प्रोत्साहन चाहती है फार्मा इंडस्ट्री

सरकार को घरेलू दवा उद्योग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन देने और नैदानिक ​​अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि इसे 2030 तक इनोवेशन-बेस्ड 130 अरब डॉलर का सेक्टर बनाने में मदद मिल सके। उद्योग जगत के संगठनों का कहना है कि जीएसटी स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने, कंप्लायंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सरलीकरण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

Budget 2026 Expectations Live: कर्तव्य भवन में नहीं छपेगा बजट

वित्त मंत्रालय का मुख्यालय नई सचिवालय इमारत 'कर्तव्य भवन' में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन वहां अभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। इसलिए बजट डॉक्युमेंट्स की छपाई नॉर्थ ब्लॉक की सरकारी प्रेस में ही होगी। बजट दस्तावेजों की कई सौ कॉपी छापने की प्रक्रिया इतनी संवेदनशील और जटिल होती है कि इसकी छपाई से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को दो सप्ताह तक प्रेस के अंदर ही रखा जाता है। वित्त मंत्री और उनकी अधिकांश टीम सितंबर, 2025 में नॉर्थ ब्लॉक से निकलकर नए कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गई थी।

Budget 2026 Expectations Live: बजट में सीमा-शुल्क को बनाया जाए तर्कसंगत

कंसल्टेशन फर्म डेलॉयट इंडिया ने सुझाव दिया है कि आगामी बजट में इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाया जाए और एलोकेशन बढ़ाया जाए। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और देश के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर गुलजार दिदवानिया का कहना है कि उन क्षेत्रों में कलपुर्जों और कंपोनेंट्स पर शुल्क कम करना चाहिए, जहां भारत ने अपनी उत्तम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हासिल कर ली है। यह अप्रोच तैयार उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करेगी। साथ ही निर्यात के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा।।

Budget 2026 Expectations Live: एजुकेशन सेक्टर की डिमांड

शिक्षा क्षेत्र इंक्रीमेंटल फंडिंग से हटकर नतीजों पर बेस्ड सुधारों की मांग कर रहा है। स्टेकहोल्डर्स स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा फंड, NEP 2020 को तेजी से और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने, और टीचर ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। छात्र-केंद्रित फाइनेंसिंग सिस्टम की भी मांग बढ़ रही है। रिसर्च, इनोवेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर सपोर्ट सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों में फ्यूचर रेडी इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है।

Budget 2026 Expectations Live: LTCG टैक्स 10% करने की मांग

टैक्स एक्सपर्ट्स इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में कमी किया जाना भी शामिल है। जुलाई 2024 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एक समान 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस टैक्स को घटाकर 10 प्रतिशत करना चाहिए।

Budget 2026 Expectations Live: रत्न और आभूषणों पर ड्यूटी को बनाए जाए तर्कसंगत, GST में हो कटौती

भारत के जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की भी बजट 2026 के लिए कुछ सिफारिशें हैं। इंडस्ट्री ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर ड्यूटी को तर्कसंगत बनाए जाने, प्रक्रियात्मक सुधार और GST में कमी की मांग की है। GJEPC का मानना है कि मौजूदा 4 प्रतिशत सेफ हार्बर टैक्स बहुत अधिक माना जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालता है। GJC ने सोने और चांदी की ज्वेलरी पर GST को 3 प्रतिशत से घटाकर 1.25 प्रतिशत करने की अपील की है।

Budget 2026 Expectations Live: क्या चाहता है कृषि क्षेत्र

कृषि उद्योग से जुड़े लोग और विशेषज्ञ आगामी बजट से पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती की जलवायु-अनुकूल पद्धतियों और टेक्नोलॉजी को अपनाने में अधिक निवेश की जोरदार वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उस कृषि क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है, जो देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है। भारत की करीब 45 प्रतिशत वर्कफोर्स को कृषि और संबद्ध क्षेत्र सहारा देते हैं। मैपमाईक्रॉप के फाउंडर और सीईओ स्वप्निल जाधव ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुगम ऋण संपर्क को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। ऐसा इसलिए ताकि सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में खेती को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: कच्चे तेल पर लागू ओआईडी सेस हटे: पेट्रोलियम इंडस्ट्री

तेल और गैस उद्योग ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में कच्चे तेल पर लगने वाले 'तेल उद्योग विकास' (ओआईडी) सेस को खत्म करने या इसकी समीक्षा करने की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि इसका घरेलू उत्पादन और प्रोजेक्ट्स की व्यवहारिकता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ ने वित्त मंत्रालय को भेजे गए अपने सुझाव में कहा है कि ओआईडी सेस अब पेट्रोलियम उद्योग के लिए अत्यधिक बोझ बन गया है। इस सेस को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत प्राइस-बेस्ड शुल्क में बदल दिया गया था।

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