Budget 2026: सीनियर सिटीजंस को टैक्स में मिल सकती है राहत, एलटीसीजी की टैक्स-फ्री लिमिट भी बढ़ सकती है

अभी 50 लाख और इससे ज्यादा ज्यादा इनकम पर 10 फीसदी सरचार्ज लगता है। सरकार 50 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर सकती है। इससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम से अभी एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स-फ्री है। सरकार इसे बढ़ाकर सालाना 2 लाख रुपये तक कर सकती है। इससे इक्विटी म्चूचुअल फंड्स में निवेश में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।

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ओल्ड रीजीम में डिडक्शन की लिमिट बढ़ सकती है

पिछले कुछ सालों में सरकार ने इनकम टैक्स की न्यू रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के कई उपाय किए हैं। इससे टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी नई रीजीम में बढ़ी है। अगले यूनियन बजट में भी न्यू रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का ऐलान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीनियर सिटीजंस के लिए भी राहत के कुछ उपायों का ऐलान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को बनाए रखना चाहती है तो उसे 80सी, 80डी और 24 के तहत मिलने वाले डिडक्शन की लिमिट बढ़ानी चाहिए। ये लिमिट कई साल पहले तय की गई थी। उसके बाद से महंगाई काफी बढ़ी है। इस वजह से इन लिमिट ने बदलाव करना जरूरी है।