Budget 2026: निर्मला सीतारमण के सामने आम आदमी को राहत और सरकार के घाटे के बीच संतुलन बनाने की चुनौती

सरकार यूनियन बजट में घरेलू इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के उपायों का ऐलान कर सकती है। डिमांड और कंजम्प्शन बढ़ने से इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन, सरकार पहले ही सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर चुकी है। जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म्स कर चुकी है। इससे 300 से ज्यादा चीजों की कीमतों में कमी आई है। 21 सितंबर से जीएसटी के नए रेट्स लागू हो चुके हैं। अगर सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में और राहत देती है तो इसका सरकार के रेवेन्यू पर खराब असर पड़ेगा।

फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4 फीसदी तय हो सकता है

पिछले कुछ सालों में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट कम करने पर फोकस बढ़ाया है। कोविड के समय फिस्कल डेफिसिट 9.5 फीसदी तक पहुंच गया था। लेकिन, FY24 से इसमें कमी आ रही है। FY24 में यह 5.6 फीसदी था, जो FY25 में घटकर 4.8 फीसदी पर आ गया। इस वित्त वर्ष में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट 4.4 फीसदी तक रखने का लक्ष्य तय किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लक्ष्य के हासिल हो जाने की उम्मीद है। सरकार यूनियन बजट 2026 में अगले वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट को 4 फीसदी तक लाने का टारगेट तय कर सकती है।

यह भी पढ़ें: Budget 2026: सरकार के इन उपायों से रियल एस्टेट सेक्टर को लग सकते हैं पंख

फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का पड़ेगा खराब असर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार यूनियन बजट में राहत के उपायों पर फोकस बढ़ाती है तो इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि सरकार को बाजार से ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। इससे सरकार के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने पर चला जाएगा। इसलिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को यूनियन बजट में राहत के उपायों और सरकार के कर्ज के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

यह भी पढ़ें: Budget 2026 Expectations Live