नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने जा रही है। सरकार एनपीएस सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी मांग पूरी करने जा रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में करेगी। सीएनबीसी-आवाज ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसके मुताबिक, वित्तमंत्री एनपीएस का 40 फीसदी फंड एन्युटी में निवेश करने के नियम को खत्म कर सकती हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
NPS (National Pension System) में व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक निवेश करना होता है। व्यक्ति के 60 साल के होने पर इकट्ठा फंड का 60 फीसदी उसे एकमुश्त मिल जाता है। बाकी 40 फीसदी का निवेश एन्युटी में करना जरूरी है। इससे व्यक्ति को हर महीने पेंशन मिलती है। लंबे समय से एन्युटी में 40 फीसदी निवेश के इस नियम को हटाने या इसमें बदलाव करने की मांग हो रही है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स का कहना है कि इस 40 फीसदी निवेश उन्हें अपनी मर्जी के विकल्प में करने की छूट मिलनी चाहिए।
नियम बदलने से क्या फायदा होगा?
टैक्स एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि एनपीएस फंड के 40 फीसदी हिस्से से एन्युटी खरीदने के नियम में बदलाव करने की जरूरत है। सरकार को एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 40 फीसदी फंड का इस्तेमाल अपने हिसाब से करने की आजादी देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि एन्युटी का रिटर्न काफी कम है। यह 5.5 से 6.5 फीसदी के बीच है। यह बैंक फिक्सड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से भी कम है। निमित कंसल्टेंसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेब ने कहा कि निवेशकों को 40 फीसदी पैसे के इस्तेमाल के लिए विकल्प मिलना चाहिए। उन्हें सिस्टमैटिक विड्रॉल या सरकारी बॉन्ड में निवेश की इजाजत दी जा सकती है।
यह भी पढ़ें: Budget 2025-26: गोल्ड पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी, जानिए क्या है वजह
NPS में निवेश में बढ़ेगी दिलचस्पी
सरकार ने एनपीएस की शुरुआत 2004 में की थी। 2009 इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट स्कीम है। लेकिन, इसमें लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर सरकार यूनियन बजट में इस स्कीम का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान करती है तो इसमें आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।