Union Budget 2026: चीन से आयात घटाने पर होगा फोकस, इपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ घरेलू कंपनियों के लिए आ सकता है इनसेंटिव

चीन से आयात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के साथ ही घरेलू कंपनियों के लिए इनसेंटिव का प्लान बना रही है। सरकार का मानना है कि कई सेक्टर में घरेलू कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग कपैसिटी होने के बावजूद चीन से काफी आयात हो रहा है। इससे चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर दी है।

ज्यादा आयात वाले आइटम्स पर होगा फोकस

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सरकार चीन से आयात पर अंकुश लगाने के लिए यूनियन बजट 2026 में कुछ उपायों का ऐलान कर सकती है। सरकार उन प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है, जिनके आयात पर काफी ज्यादा निर्भरता बनी हुई है। अधिकारी ने ईटी को बताया, "कुछ ऐसे खास गुड्स हैं, जिनके मामले में हमारी निर्भरता कुछ देशों पर बनी हुई है।"

ज्यादा आयात वाले 100 आइटम्स की लिस्ट तैयार

उन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट के रिस्क में कमी लाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। साथ ही कुछ ऐसे आइटम्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू कंपनियों के लिए प्रोत्साहन का ऐलान किया जा सकता है। सरकार ने ऐसे करीब 100 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है, जिनके लिए प्रोत्साहन का ऐलान किया जा सकता है। इनमें इंजीयरिंग गुड्स, स्टील प्रोडक्स और मशीनरी जैसी चीजें शामिल हैं।

घरेलू कंपनियों के हो सकता है इनसेंटिव का ऐलान

सूटकेस और फ्लोरिंग मैटेरियल्स जैसे कंज्यूमर आइटम्स का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार फोकस कर सकती है। अभी इन आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5 से 10 फीसदी के बीच है। सरकार चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी लाना चाहती है। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच भार ने चीन को 292 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि 515.2 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया। इसका मतलब है कि भारत जितना चीन को निर्यात करता है, उससे काफी ज्यादा उससे आयात करता है। चीन कई आइटम्स की सप्लाई में मजबूत स्थिति में है।

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अगले साल 1 फरवरी को आ सकता है यूनियन बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश कर सकती हैं। इनमें कई आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। साथ ही कई आइटम्स का देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए घरेलू कंपनियों के लिए इनसेंटिव का ऐलान हो सकता है। सरकार ने अभी यूनियन बजट 2026 की तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में यह ऐलान हो सकता है।