Union Budget 2026: कितना लंबा था निर्मला सीतारमण का बजट भाषण? जानें किन मुद्दों पर रहा जोर

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। उन्होंने सुबह 11 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक ‘85 मिनट’ लंबा भाषण दिया। उनके भाषण के तुरंत बाद वार्षिक वित्त विधेयक औपचारिक रूप से संसद में पेश कर दिया गया।

अपडेटेड Feb 01, 2026 पर 3:05 PM
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कितना लंबा था निर्मला सीतारमण का बजट भाषण?

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। उन्होंने सुबह 11 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक ‘85 मिनट’ लंबा भाषण दिया। उनके भाषण के तुरंत बाद वार्षिक वित्त विधेयक औपचारिक रूप से संसद में पेश कर दिया गया।

अपने भाषण में, सीतारमण ने सकारी की तीन बड़ी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया: पहला- देश की आर्थिक विकास में तेजी लाना, दूसरी- लोगों की क्षमता का निर्माण करना और तीसरी- संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

उन्होंने टैक्स, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों से जुड़े कई प्रस्तावों की जानकारी दी।


बता दें कि निर्मला सीतारमण के अधिकांश भाषण 90 से 120 मिनट के बीच रहे हैं, लेकिन उनका सबसे लंबा भाषण 2020 में था, जो 2 घंटे 42 मिनट का था। 2025 का बजट भाषण 1 घंटे 14 मिनट का था और 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का भाषण दिया था। उनका सबसे छोटा बजट भाषण 2024 में था, जो ठीक एक घंटे का था।

बजट 2026: प्रमुख घोषणाएं

  • बायोफार्मा शक्ति: इस योजना के तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके।
  • इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0: देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और स्पालई चेन को और मजबूत करना।
  • कस्टम ड्यूटी में राहत: लिथियम-आयन बैटरी सेल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी की छूट को आगे बढ़ाया गया है।
  • इसके अलावा, ग्लोबल क्लाउड सर्विस कंपनियों को बड़ी राहत देने के लिए भारतीय डेटा सेंटर के माध्यम से काम करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।
  • पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर: सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया।
  • क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र: इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु पांच केंद्रों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यूनिवर्सिटी टाउनशिप और STEM हॉस्टल: औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। साथ ही STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) संस्थानों के लिए प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे।
  • हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: विकास को जोड़ने वाले सात कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। जिन्हें “ग्रोथ कनेक्टर” के रूप में देखा जाएगा।
  • टैक्स रिटर्न संशोधित करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है (मामूली शुल्क के साथ)। व्यक्तियों (ITR 1 और 2) के लिए 31 जुलाई तक, नॉन-ऑडिट बिजनेस व ट्रस्ट्स के लिए 31 अगस्त तक।
  • गैर-निवासियों द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर TDS की कटौती निवासी खरीदार के पैन-आधारित चालान के माध्यम से की जाएगी, न कि TAN के माध्यम से।

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