CNBC-आवाज एक्सक्लूसिव : GST के अलावा सरकार की नॉन-फिस्कल मोर्चे पर भी बड़े रिफॉर्म की तैयारी

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक क्षेत्र में रिफॉर्म पर अमित शाह की अगुवाई में eGoM का गठन होगा। इसका फाइनेंस, इंडस्ट्री और इंफ्रा जैसे सेक्टर में रिफॉर्म पर फोकस होगा। वही सामाजिक रिफॉर्म पर राजनाथ सिंह की अगुवाई में eGoM का गठन होगा

अपडेटेड Aug 21, 2025 पर 3:33 PM
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सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव की अगुवाई में अधिकारियों की कमिटी बनाई जाएगी। राज्य स्तर पर रिफॉर्म वाले क्षेत्र की पहचान की जाएगी

GST के अलावा सरकार नॉन-फिस्कल मोर्चे पर भी बड़े रिफॉर्म की तैयारी में है। CNBC-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस रिफ़ॉर्म में सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्यों सरकारों के स्तर के रिफॉर्म भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी ए़डिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सरकार नॉन फिस्कल रिफॉर्म की तैयारी में जुटी है। इसके तहत कारोबार,निवेश और लाइसेंस के कानून आसान करने पर फोकस होगा। इसके लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (eGoM) का गठन किया जाएगा।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक क्षेत्र में रिफॉर्म पर अमित शाह की अगुवाई में eGoM का गठन होगा। इसका फाइनेंस, इंडस्ट्री और इंफ्रा जैसे सेक्टर में रिफॉर्म पर फोकस होगा। वही सामाजिक रिफॉर्म पर राजनाथ सिंह की अगुवाई में eGoM का गठन होगा। इसका हेल्थ, डिफेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर में रिफॉर्म पर फोकस होगा।

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सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव की अगुवाई में अधिकारियों की कमिटी बनाई जाएगी। राज्य स्तर पर रिफॉर्म वाले क्षेत्र की पहचान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग सदस्य राजीव गौबा की अगुवाई में कमिटी बनी है। केंद्र स्तर पर नॉन फिस्कल रिफॉर्म के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री ने इन रिफॉर्म के सुझाव दिए गए हैं। PM मोदी के साथ बैठक में ये सुझाव दिए गए थे।

इस यह खबर भी आई है कि 2 दरों वाली GST स्लैब को मंत्रियों के समूह से मंजूरी मिल गई है। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने इसका एलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दरों वाली GST स्लैब को मंजूरी मिल गई है। 12 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब खत्म करने के प्रस्ताव को GoM का समर्थन मिल गया है। GST दरों में कटौती पर राज्यों में सहमति बन गई है। विशेष लग्जरी आइटम पर 40 फीसदी GST लगेगा। 40 फीसदी स्लैब में केवल 5-7 आइटम ही शामिल होंगे। इस रिपोर्ट को अब GST काउंसिल को भेजा जाएगा।

 

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