FY26 में सरकार के 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहने की उम्मीद, लेकिन खर्च में करनी होगी कटौती

टैक्स रेवेन्यू और विनिवेश से होने वाली कमाई में गिरावट आ सकती है और केंद्र सरकार को कुल खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। फिर भले ही नॉमिनल GDP बजट में लगाए गए अनुमान से ज्यादा हो। अथशास्त्रियों का मानना है कि अगर सरकार को पूरे साल के लिए राजकोषीय घाटे के GDP के 4.4 प्रतिशत पर रहने के लक्ष्य को पूरा करना है तो खर्च में कटौती करनी होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, "सरकार इस साल राजकोषीय घाटे के 4.4 प्रतिशत (GDP का) लक्ष्य पर कायम रहना चाहेगी, भले ही कुछ खर्चों को मैनेज करना पड़े।"

बुधवार को सांख्यिकी मंत्रालय के पहले एडवांस एस्टिमेट (FAE) से पता चला कि वित्त वर्ष 2026 में नॉमिनल GDP में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बजट में लगाए गए अनुमान 10.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कम है। पहले एडवांस एस्टिमेट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए नॉमिनल GDP 357.14 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि बजट में इसे 356.97 लाख करोड़ रुपये आंका गया था।

एक मोटे अनुमान के अनुसार, पहले एडवांस एस्टिमेट के आधार पर GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 4.39 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार बजट अनुमानों से लगभग 20,000 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर सकती है, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू में गिरावट नहीं आनी चाहिए। ऐसा हुआ तो ज्यादा खर्च के बावजूद सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे के GDP के 4.4 प्रतिशत पर रहने का लक्ष्य हासिल कर सकती है।

दरअसल, केंद्र ने अनुदान की अपनी पहली सप्लीमेंट्री मांग में 41,455 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की मांग की है। लेकिन अगर इस राशि को कुल खर्च में जोड़ा जाता है और बजट के रेवेन्यू गणित में बदलाव नहीं किया जाता है तो राजकोषीय घाटा GDP के 4.5 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होने का अनुमान

हालांकि, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस साल केंद्र का रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा। इसकी मुख्य वजह है डायरेक्ट और इनडायरेक्टर दोनों तरह के टैक्स रेवेन्यू में भारी गिरावट। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री डीके पंत का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन इसके लिए सरकार को खर्च में कटौती करनी होगी। पंत ने कहा, "टैक्स रेवेन्यू के साथ-साथ विनिवेश से होने वाली कमाई में भी कमी आएगी।"

ANZ बैंक के इकोनॉमिस्ट धीरज निम का कहना है, "मेरे अनुमान के मुताबिक, नेट टैक्स रेवेन्यू में कमी लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये हो सकती है, और विनिवेश से होने वाली कमाई में भी काफी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे का 4.4 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूंजीगत खर्च के साथ-साथ रेवेन्यू खर्च में भी कटौती करनी होगी।"

अभी तक कितना टैक्स रेवेन्यू और विनिवेश से कितनी कमाई

अप्रैल-नवंबर 2025 में केंद्र सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 13.94 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 3.4 प्रतिशत कम है। बजट में FY26 में नेट टैक्स रेवेन्यू में 10.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जो 28.37 लाख करोड़ रुपये होगा।

केंद्र सरकार की विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन से होने वाली कमाई अब तक 23,717 करोड़ रुपये है, जो बजट में अनुमानित 47,000 करोड़ रुपये से कम है। डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, अब तक विनिवेश से होने वाली कमाई 8,768 करोड़ रुपये है।

India PMI Data: सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 11 महीने के लो पर रही, दिसंबर सर्विसेज PMI 59.8 से घटकर 58 पर आई