Medical expansion: देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे अपग्रेड! PG और MBBS की बढ़ेंगी 10,000 से अधिक सीटें

Medical expansion: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (24 सितंबर) को केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र पीजी इंस्टीट्यूट और सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने एवं उन्हें अपग्रेड करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme- CSS) के तीसरे फेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 5,000 PG सीटें बढ़ाई जाएंगी। साथ ही मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेड के लिए CSS को बढ़ाया जाएगा, जिससे 5,023 MBBS की सीटें बढ़ेंगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस पहल से मेडिकल कॉलेज की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रति सीट लागत सीमा बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी है। इन दोनों योजनाओं का कुल वित्तीय खर्च 2025-26 से 2028-29 के बीच 15,034.50 करोड़ रुपये होगा। इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 4731.30 करोड़ रुपए होगा।

पीएम मोदी ने 2024 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा था कि सरकार देश के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाएगी। फिलहाल, दुनिया में सबसे अधिक भारत में 808 मेडिकल कॉलेज हैं। इनकी कुल क्षमता 1,23,700 MBBS सीटें है। पिछले 10 सालों में देश में 69,352 नई MBBS सीटें जोड़ी गईं, जो 127% की वृद्धि है। इसी अवधि में 43,041 पीजी सीटें भी जोड़ी गईं, जो 143 फीसदी की वृद्धि है। इसके बावजूद कुछ एरिया में हेल्थकेयर की मांग, पहुंच और किफायती दर को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि इस पहल से अंडरग्रेजुएट मेडिकल क्षमता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं, सरकारी मेडिकल संस्थानों में नई स्पेशियलिटी शुरू की जा सकेंगी। कुल मिलाकर इस पहल के साथ देश में डॉक्टरों की कुल उपलब्धता मजबूत होगी। यह मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लागत प्रभावी तरीके से हेल्थकेयर संसाधनों का संतुलित क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित करेगा।

इसका उद्देश्य भारत में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना, वैश्विक मानकों के अनुरूप मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाना है। विशेष रूप से इस पहल से डॉक्टरों, फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और सपोर्ट सेवाओं के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

क्या है इसका मकसद?

• भारत में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना है।
• वैश्विक मानकों के अनुरूप मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग क्वालिटी बढ़ाना है।
• डॉक्टरों और एक्सपर्ट की पर्याप्त उपलब्धता भारत को सस्‍ती दर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रमुख स्‍थान के रूप में स्थापित कर सकती है, जिससे विदेशी करेंसी भी बढ़ेगा।
• इससे स्वास्थ्य सेवा पहुंच में विशेष रूप से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतर पाटा जा सकेगा।
• डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और सहायक सेवाओं से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्‍पन्‍न होंगे।
• हेल्थ सिस्टम में स्थिति अनुरूपता बढ़ेगी और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका योगदान मिलेगा।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के समान वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

सीएम योगी ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा Centrally Sponsored Scheme (CSS) के फेज-III को मिली स्वीकृति अभिनंदनीय है। इसके अंतर्गत 5,000 नई पीजी सीटों और 5,023 नई MBBS सीटों की वृद्धि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।"

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सीएम योगी ने आगे कहा, "यह पहल युवाओं के लिए नए अवसर और रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर 'स्वस्थ भारत-समृद्ध भारत' के संकल्प को गति देगी। पर्व एवं त्योहारों के अवसर पर लिए गए इस लोक-कल्याणकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार!"